देशात गव्हाचा मुबलक साठा आणि नवीन गव्हाची आवक सुरु झाली आहे. केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिल्यानंतर १०० लाख टनावर निर्यात झाल्याचे बोलले जात असल्याने अद्यापही स्थानिक बाजारातील मागणी वाढलेली नाही. त्यामुळे गेल्या आठ दिवसात गव्हाचे दरात प्रति किलो दोन रुपयांची घट झाली. मात्र, खाद्यतेलाच्या दराने किचनचे बजेट पार कोलमडले आहे. (Wheat prices fall by Rs 2, but oil is more expensive)

रशिया आणि युक्रेन (Ukrain Russia Crisis) यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धामुळे भारतातून यंदा विक्रमी गव्हाचे निर्यात होण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी ३८.५ लाख टन गव्हाची निर्यात झाली होती. ती यंदा १०० लाख टनावर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केल्या जात आहे. मात्र, गेल्या आठवड्यात धुळवड आणि होळीच्या सणामुळे बाजारात ग्राहकांची हवी तशी वर्दळ नव्हती. त्यामुळे गव्हाची मागणी कमी झाली. तसेच नवीन गहू बाजारपेठेत येण्यास सुरवात झालेली आहे. दरम्यान, मागणी कमी झालेली आहे. त्यामुळे गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत गव्हाच्या दरात प्रति क्विंटल २०० रुपयांची घट झालेली आहे. वादळी पावसाची शक्यताही व्यक्त केली जात असल्याने गव्हाची मागणी सध्यातरी वाढण्याची शक्यता नसल्याने घटलेल्या स्थितीत गव्हाचे भाव स्थिरावलेले असतील, असे नागपूर किरकोळ व्यापारी संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनी सांगितले.

खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किंमतींनी किचनचे बजेट कोलमडले आहे. खाद्य तेलाच्या किंमतींबाबत सरकार देखील आता पाऊले उचलणार आहे. केंद्र सरकारने तेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी अनेक राज्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. सरकारने तेल उत्पादक, निर्यातदारांसोबतही चर्चा केली आहे. केंद्राने राज्यांना अंमलबजावणी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच किमतीत कृत्रिम वाढ रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे. साठेबाजी आणि किमतीत वाढ करण्याऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आणि जिल्हा स्तरावर पाळत ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी राज्यांना दिले.