सोलापूर : आठ लाख रुपये तथा त्याहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे मोफत उच्चशिक्षण मिळणार आहे. ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी या प्रवर्गांसह पूर्वीच्या सर्वच प्रवर्गातील मुलींना उच्चशिक्षण मोफत मिळणार आहे. ज्या मुलींकडे त्यांच्या प्रवर्गातील संपूर्ण कागदपत्रे नाहीत, त्यांना ‘ईबीसी’मधून मोफत शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. त्यात मुलींकडून घेतली जाणारी महाविद्यालयांची संपूर्ण ट्यूशन फी शासन भरणार आहे. परीक्षेचा अर्ज करताना जे शुल्क भरावे लागते, तेसुद्धा शासनाकडूनच दिले जाणार आहे.

एससी, एसटी प्रवर्गातील मुलींसाठी उत्पन्नाची मर्यादा नसल्याने पूर्वीपासूनच त्या मुलींना मोफत उच्चशिक्षण मिळत आहे. तसेच एसबीसी, व्हिजेएनटी या प्रवर्गातील मुलांनाही मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळतोय. पण, केंद्र सरकारने दिलेल्या १० टक्के ईडब्ल्यूएस व राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्क्याप्रमाणे ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील मुलींना देखील मोफत उच्चशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ज्या मुली खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करतील, पण त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना देखील मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. शासकीय कोट्यातून या विद्यार्थिनींना मोफत प्रवेश मिळणार असून व्यवस्थापन कोट्यासाठी हा निर्णय लागू असणार नाही. याशिवाय केंद्रीय स्तरावरून निश्चित झालेली महाविद्यालयांची डेव्हलपमेंट फी सर्वच मुलींना द्यावी लागणार आहे.

शासन निर्णयानुसार मोफत शिक्षणाची अंमलबजावणी सुरू

राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार सर्व जात प्रवर्गातील मुलींना मोफत उच्चशिक्षण मिळणार आहे. त्याची अंमलबजावणी सध्या सुरू झाली असून शासन निर्णयाप्रमाणे मुलींना अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश दिले जात आहेत.

- डॉ. शंकर नवले, प्राचार्य, सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सोलापूर

विद्यापीठ अन्‌ महाविद्यालयातही मुलींना मिळेल माहिती

७ ऑक्टोबर २०१७च्या शासन निर्णयानुसार पारंपारिक कोर्सेसचे शिक्षण मुलींना मोफत आहेच. पण, आता नवीन शासन निर्णयानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींनाही तब्बल ६४२ कोर्सेसचे उच्चशिक्षण मोफत मिळणार आहे. हा निर्णय नेमका काय आहे, लाभ कोणाला मिळेल, कोणत्या कोर्सेससाठी हा निर्णय लागू आहे, मोफत प्रवेशासाठी नेमकी कोणती कागदपत्रे लागतात याची संपूर्ण माहिती मुलींना त्या त्या महाविद्यालयांमध्ये व विद्यापीठासह सर्व संकुलांमध्ये मिळणार आहे. त्याची जबाबदारी विद्यापीठातील नोडल अधिकाऱ्यांवर आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये जाणकार प्राध्यापकांवर सोपविली जाईल, अशी माहिती विद्यापीठाच्या कुलसचिव योगिनी घारे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर १० हजार रूपयांचे विद्यावेतनही

अभियांत्रिकीसह इतर व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर इयत्ता बारावी ते पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना दरमहा सहा ते १० हजार रूपयांचे विद्यावेतन देखील मिळणार आहे. पहिल्यावर्षी राज्य शासन या योजनेअंतर्गत दहा लाख विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना ‘महास्वय्‌म’ या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक महिन्याला संबंधित विद्यार्थ्यास ठरल्यानुसार थेट दरमहा विद्यावेतन वितरीत होणार आहे. केवळ सहा महिन्यांसाठीच हे विद्यावेतन असणार आहे. त्यानंतर त्या अनुभवाच्या जोरात तेथे मिळालेल्या प्रमाणपत्रानुसार विद्यार्थी दुसरीकडे जॉब शोधू शकणार आहेत.