नागपूर - म्हाडाच्या योजनेत कलावंतांना घर देताना शासनाचा दुजाभाव आजही कायम आहे. 25 वर्षांपासून या योजनेत "व्यावसायिक‘ कलावंतांनाच घर मिळत असल्यामुळे छोटी-मोठी नोकरी करीत अख्खे आयुष्य संगीत, नाट्य किंवा नृत्यकलेसाठी वेचणाऱ्या हौशी कलावंतांचे काय, असा सवाल आता कलाक्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे. 

म्हाडाच्या योजनेत कलावंतांसाठी फार पूर्वीच आरक्षण देण्यात आले आहे. 1988 मध्ये या संदर्भातील नियमावली आणि निकष तयार करण्यात आले. त्यामध्ये "व्यावसायिक‘ म्हणजेच पूर्णवेळ कलेच्या आधारावर उपजीविका असलेल्या कलावंतांनाच घर मिळेल, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. ज्या काळात हे निकष तयार करण्यात आले, त्या काळात संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रपट, लोककलावंत आदींना या आधाराची आवश्‍यकता होती, त्यामुळे हे निकषदेखील योग्य होते; पण आज केवळ कलेच्या जोरावर व्यावसायिक कलावंत म्हणून उदयास यावे, हे वरदान मायानगरीतील कलावंतांनाच लाभले आहे. मुंबई- पुणे वगळता इतर शहरांमध्ये कलावंतांच्या नावापुढे "व्यावसायिक‘चे बिरुद फारच अपवादाने आहे. त्यांनीही मुंबईची कास धरून ठेवल्यामुळेच ते शक्‍य झाले आहे. 

शासनाने म्हाडाच्या योजनेसाठी कलावंतांची व्याख्या ठरविताना पूर्णपणे "व्यावसायिक‘ निकष लावलेले आहेत. अर्ज करणारा कलावंत इतर कुठल्याही ठिकाणी उपजीविकेसाठी अवलंबून नसावा, असे स्पष्ट नमूद आहे. मुळात जिल्हा किंवा तालुक्‍याच्या ठिकाणी नोकरीतून येणारे उत्पन्न कलानिर्मितीसाठी खर्ची घालणारे हौशी कलावंत हजारोंच्या घरात आहेत. नोकरी केली नाही, तर नाटक करूच शकत नाही, अशीच अवस्था सगळीकडे आहे. एखाद्या संस्थेत दहा- पंधरा हजार रुपयांची नोकरी करून संगीताचे कार्यक्रम करणारे, कॉंट्रीब्यूटरी लेक्‍चररशिप करून शास्त्रीय संगीतासाठी आयुष्य वेचणारे कलावंत महाराष्ट्रात आहेत. असे लोक पूर्णवेळ कलेसाठी जगणाऱ्या कलावंतांमध्ये मोडत नाहीत का, असे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे नवी समिती स्थापन करून त्यात हौशी कलावंतांचा समावेश करून नियमावली तयार करावी, अशी मागणी होत आहे.
 

राज्य शासनाच्या "महासंस्कृती‘ या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेला म्हाडाचा अर्ज हौशी कलावंतांवर अन्याय करणारा आहे. 1988 मध्ये तयार केलेले हे निकष आता कालबाह्य झाले आहेत. आता त्यामध्ये बदलाची आवश्‍यकता आहे.
- पी. डी. कुळकर्णी, ज्येष्ठ रंगकर्मी, नगर