सोलापूर : राज्यातील तरूणपिढीला व्यसनापासून दूर ठेवण्याच्या हेतूने तत्कालीन सरकारने २२ जुलै २०१२ रोजी गुटखाबंदीचा मोठा निर्णय घेतला. मात्र, सोलापूर शहर व ग्रामीणमधील बहुतेक किरणा दुकानांसह पानटपऱ्यांवर मागेल तो गुटखा मिळतोच, ही वस्तुस्थिती आहे.

गुटख्याला आता ‘मावा’ हा पर्याय उपलब्ध झाला असून त्यात दररोज लाखोंची उलाढाल होते. गुटखाबंदी असतानाही राजरोसपणे हा अवैध व्यवसाय चालतोच कसा, या प्रश्नाचे उत्तर साडेदहा वर्षानंतरही ना पोलिसांना ना अन्न व औषध प्रशासनाला देता आले.(Solapur News)

जिल्ह्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाला आता दोन सहायक आयुक्त आहेत. काही दिवसांपूर्वी दुसरे सहायक आयुक्त रूजू झाले आहेत. दोन्ही सहायक आयुक्तांकडे सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांची जबाबदारी वाटून देण्यात आली आहे.

सहायक आयुक्त दोन असले तरीदेखील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची संख्या वाढली नसून संपूर्ण जिल्ह्यासाठी सहा निरीक्षक आहेत. तीन पदे मागील काही वर्षांपासून रिक्तच आहेत. दरम्यान, गुटखाबंदी महाराष्ट्रात असली तरीदेखील कर्नाटकसह शेजारील इतर राज्यांमध्ये त्यावर बंदी नाही. त्यामुळे चोरून गुटख्याची वाहतूक होते.

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने मागील दोन वर्षांत जिल्ह्यातून तब्बल सात कोटी आठ लाख रुपयांचा गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा नष्ट केला आहे. मुळात परराज्यातून शहर-ग्रामीणमध्ये गुटखा येतोच कसा हा पहिला प्रश्न.

तर बंदी असतानाही चोरून आणलेला गुटखा खुलेआम विक्री होत असतानाही अन्न व औषध प्रशासनाला दिसत कसे नाही, हा दुसरा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

शाळा-महाविद्यालयांबाहेरच विक्री

सोलापूर शहर असो वा तालुक्याच्या ठिकाणी शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात पानटपऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्याठिकाणी बंदी असलेला गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ, सुगंधित तंबाखू आणि मावा विक्री राजरोसपणे चालते ही वस्तुस्थिती आहे.

गुटखा मिळतच नाही, अशा पानटपऱ्या अगदी बोटावर मोजण्याइतपत आहेत. या व्यवसायाची दरमहा कोट्यवधींची उलाढाल होत असल्याची चर्चा आहे. जिल्ह्यातील १९६ कारवाईत तब्बल सात कोटींचा गुटखा व बंदी असलेले पदार्थ (५० हजार किलोपेक्षा अधिक) अन्न व औषध प्रशासनाला सापडले. ज्या हेतूने गुटखाबंदीचा निर्णय झाला, त्याला हरताळ फासला जात आहे.

दोन वर्षांत १५४ ‘एफआयआर’

सोलापूर शहरात सात हजारांहून अधिक तर ग्रामीणमध्ये अंदाजित ४० हजारांहून अधिक पानटपऱ्या आहेत. त्यातून अनेकांना रोजगार मिळाला, पण अवैध व्यवसायातून कमाई करणे गुन्हाच ठरतो.

अवैधरीत्या गुटखा विक्रीप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने मागील दोन वर्षांत १५५ ‘एफआयआर’ दाखल केले आहेत. जिल्ह्यातील सद्यस्थिती पाहता हे प्रमाण खूपच कमी आहे.