सोलापूर : शिंदे-फडणवीस सरकारला एक वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रवादीतील जवळपास ३५ आमदार अजित पवार यांच्यासोबत बाहेर पडले. त्यात अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रीपद तर इतर आठ जणांना मंत्रिपदे दिली आहेत. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेली नऊ मंत्रिपदे कोणाच्या वाट्याची, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

२०१९मधील विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर शिवसेनेने मुख्यमंत्री पदासाठी ताठर भूमिका घेतली. त्यानंतर भाजपला एकटे पाडून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जावून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. पण, ‘मी पुन्हा येईन’ची घोषणा केलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात ही सल होती.

महाविकास आघाडी सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सरकार कोसळले आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे हे अपक्षांसह पक्षातील ५० आमदारांना घेऊन भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. त्यानंतर पुन्हा निवडणूक आयोगाकडून शिवसेना पक्ष व चिन्ह एकनाथ शिंदेंनाच मिळाले. सरकार बदलूनही राज्यातील जनतेच्या मनात सरकारबद्दल नाराजी कायम राहिली होती. भाजपला याची जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी सरकार आले असतानाही त्यांचे डावपेच सुरुच होते. अखेर रविवारचा दिवस उजाडला आणि राष्ट्रवादीतील ३५ आमदारांचा मोठा गट विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासोबत शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये दाखल झाले.

अजित पवार गटाचे मंत्री

शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये आता दुसरे उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी शपथ घेतली आहे. त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादीतून फुटलेल्या आमदारांपैकी दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ, हसन मुश्रिफ, धनंजय मुंडे, धर्मरावबाबा अत्राम, आदिती तटकरे, अनिल पाटील व संजय बनसोडे यांना देखील मंत्रिपदाची संधी मिळाली आहे.

इच्छुक आमदारांची नाराजी वाढणार

शिंदे गटातील ५० पैकी अनेकांना मंत्रिपदाची संधी मिळेल, अशी आशा होती. मंत्रिमंडळ विस्तार होणार म्हटल्यावर त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. भाजपमधील देखील काही आमदार, माजी मंत्र्यांनाही मंत्रिपदाची आशा होती. पण, आता राष्ट्रवादीतील नऊ जणांना मंत्रिपदाची संधी मिळाल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारचे तेवढेच मंत्रिपदे कमी होणार आहेत. त्यामुळे आता राज्याच्या मंत्रिमंडळात २८ मंत्री झाले असून आता १५ मंत्रिपदे उरली असून त्यात कोणाची वर्णी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.