आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2014 मध्ये घेतला. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मंजूर झाल्याच्या विरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. आता सरकारने आरक्षण दिल्यानंतर पुन्हा याचिका दाखल झाल्या होत्या. यावर आज निकाल आला. मराठा आरक्षणाला विरोध का झाला आणि कशासाठी हे आवश्यक आहे, याविषयी थोडक्यात... 

आरक्षणाला विरोध कशासाठी ? 
- राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार केवळ पन्नास टक्केच आरक्षण वैध असून त्यापुढे सरकार आरक्षण मंजूर करु शकत नाही. आतापर्यंत दिलेले आरक्षण 52 टक्के असून त्यामध्ये ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त यांच्यासह कुणबी समाजाचाही समावेश आहे. 
- कुणबी समाजाला आरक्षण दिले असताना मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची गरज काय ? 
- आतापर्यंत मंडल आयोग ते बापट आयोगापर्यंत दिलेल्या सर्व अहवालांमध्ये मराठा समाज प्रगत आहे असेच सांगण्यात आलेले आहे. मग अचानक तो मागास कसा झाला? 
- राज्याचे अठरापैकी बारा मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे आहेत आणि लोकप्रतिनिधीही अधिक मराठाच आहेत. तरीही समाज मागास कसा होतो? 
- साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, सहकार सम्राट अशा सर्वच क्षेत्रात मराठा सधन आहे. मग त्याला मागास का म्हणायचे ? 
- केन्द्र सरकारने राज्य घटनेत केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे कोणत्याही समाज घटकाला आरक्षण द्यायचे असल्यास त्याबाबतचा अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. मात्र राज्य सरकारने राष्ट्रपतींची मंजुरीच घेतली नाही. 
- राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालामध्ये अनेक त्रुटी आहेत, त्याची पद्धतीही बाधक आहे, त्यावर विसंबून राहता येणार नाही. 
- ज्या पाच संस्थांमार्फत अभ्यास केला आहे त्यापैकी एका संस्थेवर मुख्यमंत्री पदाधिकारी आहेत, त्यामुळे त्याची विश्‍वासार्हत साशंक आहे. 

आरक्षणाला समर्थन अशासाठी 
- राज्यामध्ये आरक्षण किती टक्के असावे याबाबत कोणतीही कायदेशीर मर्यादा अद्यापी निश्‍चित झालेली नाही. त्यामुळे आरक्षण केवळ पन्नास टक्केच असायला हवे हा दावा चूक आहे. 
- कुणबी आणि मराठा यामध्ये चालीरितींमध्ये तफावत असून ओबीसीच्या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश केला असता तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा वाटा कमी झाला असता. त्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिक-सामाजिक मागास गटामध्ये आरक्षण दिलेले आहे. 
- मराठा समाज हा प्रारंभापासूनच मागास होता, मात्र त्याची योग्य ती दखल आणि अभ्यास यापूर्वीच्या आयोगांकडून केला गेला नाही. 
- मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे असून काय उपयोग, सर्वसामान्य मराठा मात्र सुविधांपासून वंचित राहिल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. 
- मराठा सधन आहे असा दावा चूक आहे. मोजकीच लोक सधन असले तरी सरसकट समाज आर्थिक-शैक्षणिक स्तरावर मागास आहे. 
- राज्य घटनेच्या 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे जरी आरक्षणाचा अधिकार राष्ट्रपतींना असला तरी तो सरसकट अधिकार नाही आणि त्या अधिकारामुळे सरकारचा आरक्षण देण्याच्या अधिकार संपुष्टात येत नाही. त्याचबरोबर 103 व्या घटनादुरुस्तीमुळे सवर्ण आरक्षण देण्याचा अधिकारही राज्य सरकारना आहे. त्यामुळे सरकारचे आरक्षण मंजूर करण्याचे अधिकार शाबूत आहेत. 
- मागास प्रवर्गाचा अहवाल गुणात्मक पद्‌धतीने आणि विविध प्रकारचे दाखले देणारा परिपूर्ण सर्वंकष अहवाल आहे. आतापर्यंतचा सर्वात महत्वाचा कायदेशीर आधार असलेला अहवाल आहे. 
- मुख्यमंत्री पदाधिकारी असणे किंवा याचिकादार पदाधिकारी असण्यामुळे सर्व्हेक्षणातील तपशील वास्तवातीलच आहे. त्यामुळे या आरोपात तथ्य नाही. 

---------------------------------------------------------------

मराठा समाज मागास आहे हे सांगण्यासाठी इतिहासकालीन दाव्यांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यंत आणि विविध राज्यांमधील समाजघटकांच्या आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीबाबतचे दाखल देण्यात आले. यामध्ये पंजाब, छत्तीसगड, चेन्नई, दिल्ली अशा राज्यांचा समावेश होता. त्याचबरोबर मंडल आयोग, खत्री आयोग, बापट आयोग आणि राणे समितीच्या अहवालातील शिफारशींचा ऊहापोहदेखील करण्यात आला आहे. 
---------------------------------------------------------------
मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनाला प्रारंभी शिस्तीचे स्वरुप होते. कोपर्डी बलात्कार घटनेनंतर ठिकठिकाणी मोर्चे काढण्यात आले होते. मात्र आरक्षण फक्त राजकीय गाजर आहे असे चित्र दिसू लागल्यावर मराठा युवक आक्रमक झाले आणि आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळण लागले. अखेर न्यायालयाकडून शांततेचे आवाहन करण्यात आले होते. 
---------------------------------------------------------------
हायकोर्टात चार याचिका विरोधात तर दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल 
त्याशिवाय 22 हस्तक्षेप अर्ज. यामध्ये 16 समर्थनाचे तर 6 विरोधातील अर्ज 
---------------------------------------------------------------
आरक्षणाची 52 ची टक्केवारी 
अनुसूचित जाती --13 
अनुसूचित जमाती--7 
भटके विमुक्त - 11 
ओबीसी - 21 
---------------------------------------------------------------
आरक्षणाचा तिढा 
पन्नास टक्के आरक्षण राज्यघटनेने मंजूर केले आहे. मात्र राज्यात 52 टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये आता 16 टक्के मराठा आरक्षणही आलेले आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षण 68 आहे. त्यातच दहा टक्के सवर्ण आरक्षण आल्यामुळे 78 टक्के आरक्षण सध्या आहे.