पुणे - नगर जिल्ह्यामधील कोपर्डी घटनेतील (Kopardi Incident) दोषींना (Accused) अजूनही शिक्षा (Punishment) का झाली नाही, असा प्रश्न खासदार संभाजीराजे छत्रपती (Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी उपस्थित केला. स्पेशल बेंचच्या माध्यमातून या प्रकरणात सहा महिन्यांत निकाल देण्याची मागणी राज्य सरकारने (State Government) उच्च न्यायालयाकडे करावी, असे त्यांनी नमूद केले. (Why Not Punished for the Kopardi Incident Sambhajiraje Chhatrapati)

कोपर्डीत पीडितेवरील सामूहिक अत्याचाराच्या घटनेला जवळपास पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. या घटनेचे राज्यभरात सामाजिक पडसाद उमटले होते. पीडितेला न्याय मिळावा, यासाठी मराठा समाजाच्या वतीने औरंगाबाद येथे पहिल्यांदा ऑगस्ट २०१६ मध्ये मूक मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर राज्यात सकल मराठा समाजाच्या वतीने लाखोंच्या संख्येने मूक मोर्चे निघाले.

खासदार संभाजीराजे यांनी पुण्यातून शनिवारी कार्यकर्त्यांसह कोपर्डीला जाण्यापूर्वी पत्रकारांशी चर्चा केली. ते म्हणाले, ‘कोपर्डी खटल्यातील आरोपींच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार वर्षे का लागली? तसेच, सरकारने यापुढे काय पावले उचलावीत या दृष्टीने कोपर्डी दौऱ्यावर जात आहे. २०१६ मध्ये कोपर्डीतील दुर्दैवी घटना घडली. या प्रकरणाचा २०१७ साली निकाल लागला. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. दोषींच्या दोन वर्षे संधीचा कालावधीही संपला. परंतु सध्या २०२१ सुरू असूनही पुढील कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणी सहा महिन्यांत उच्च न्यायालयाने कारवाई करावी, यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत.’

आरक्षणाबाबत आंदोलनाची दिशा स्पष्ट

आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी ‘मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला भाजपचा पाठिंबा आहे. परंतु खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात चालढकल करू नये,’ असे वक्तव्य केले होते. त्यावर खासदार संभाजीराजे म्हणाले, चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत मला काही बोलायचे नाही. आमची आंदोलनाची दिशा स्पष्ट आहे. आम्ही मूक आंदोलन करू. आरक्षणाबाबत आत्तापर्यंत समाज बोलला, आम्ही बोललो, आता लोकप्रतिनिधी बोलतील.’