मुंबई : सरकारविरोधात टीका करणाऱ्यांवर सर्रासपणे लावण्यात येणाऱ्या देशद्रोहाच्या भादंवि कलम १२४ (अ) चा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. राजद्रोहाबाबतचे हे कलम सन १८७० सालचे असून ब्रिटिशकालीन कलमाची सध्या खरंच गरज आहे का, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगापुढे प्रतिज्ञापत्रात उपस्थित केला.

देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि हितासाठी भारतीय दंड विधान आणि यूएपीए (दहशतवादी प्रतिबंधक कायदा) कायद्याच्या तरतुदी पुरेशा आहेत. त्यामुळे ब्रिटिशकालीन कलम १२४ (अ) चा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे पवार यांनी आयोगापुढे केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या निवृत्त न्या. जे. एन. पटेल यांच्या आयोगापुढे पवार यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या घटनेबाबत माझ्याकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षावर मला आरोप करायचा नाही. सामाजिक क्षेत्रातील आतापर्यंच्या अनुभव, क्षमता आणि ज्ञानाच्या आधारावर आयोगाला सहकार्य करण्याचा माझा उद्देश आहे, असेही पवार यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, आयोगाने पाच आणि सहा मे रोजी पवार यांना साक्ष देण्यासाठी समन्स बजावले आहे.

पवार काय म्हणाले?

सध्याचे कायदे आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी असलेली आवश्यकता याबाबत पवार यांनी प्रतिज्ञापत्रात प्रामुख्याने लक्ष वेधले आहे. भादंवि, यूएपीए, माहिती-तंत्रज्ञान कायदा, फौजदारी दंडसंहिता आदींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. तसेच लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांनी दंगलसदृश परिस्थिती टाळण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करायला हवा, असेही पवार यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.