मुंबई - विधवा सुनेला सासरच्या वडिलोपार्जित व्यवसायातून बेदखल करणे म्हणजे तिचा आर्थिक छळच असतो, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच एका प्रकरणात दिला. सुनेला सासरच्या व्यवसायात पुन्हा सामावून घेण्याचा आदेशही न्यायालयाने सासरच्या मंडळींना दिला. 

पती हयात असताना सासरच्या वडिलोपार्जित व्यवसायामध्ये त्याला मदत करणाऱ्या, त्याच्या निधनानंतर सासरच्यांनी व्यवसायातून बाहेर काढलेल्या सुनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सासऱ्यांनी सुरू केलेल्या मंगल कार्यालयाचा व्यवसाय तिचा पती सांभाळत होता. आठ वर्षांपूर्वी त्याचे अकाली निधन झाल्यानंतर त्याच्या भावाने व्यवसाय ताब्यात घेत या महिलेला त्यातून बेदखल केले. परिणामी, तिच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झाला. यावर तिने कनिष्ठ न्यायालयात दावा दाखल केला होता.

कनिष्ठ न्यायालयाने तिने केलेली दर महिना ३० हजार रुपयांच्या निर्वाह भत्त्याची मागणी अमान्य करत कार्यालयाच्या व्यवसायात तिला सहभागी करून घेण्याचा आदेश सासरच्या मंडळींना दिला. त्यानंतर निर्वाह भत्त्याच्या मागणीसाठी तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. एम. जी. गिरटकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार आर्थिक बाबींपासून वंचित ठेवणे म्हणजे महिलेचा छळ करण्यासारखेच आहे.  तिचा पती मंगल कार्यालयाचे काम सांभाळत होता.

त्याच्या मृत्यूनंतर हे काम त्याच्या पत्नीपासून हिरावून घेणे म्हणजे तिची आर्थिक होरपळ करण्यासारखेच आहे. असे मत न्यायालयाने नोंदविले.