मुंबई : स्पर्धा परीक्षेच्या अनुषंगाने पेपर फुटीसंदर्भात राज्य सरकार अतिशय गंभीर आहे. राज्यातही अशा प्रकारचा कायदा आणण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. पेपरफूट व गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातच कायदा आणणार असल्याचे व यापुढें गट ‘क’ वर्गाच्या रिक्त पदांची भरती यापुढे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

राज्यात सातत्याने होणाऱ्या पेपर फुटीबाबत विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य राजेश टोपे, आशिष शेलार, भास्कर जाधव, अनिल देशमुख, प्रकाश आबिटकर, रोहित पवार यांनीही पेपर फुटीच्या अनुषंगाने उपप्रश्न उपस्थित केले.

रोहित पवार यांनीही सभागृहाला धारेवर धरताना गेल्या अनेक वर्षांत जवळजवळ सर्वच होणाऱ्या भरतीला पेपरफुटीचा शाप लागला आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात पेपर फुटीसंदर्भात सरकार कायदा करणार का, असा प्रश्न विचारला. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, याच अधिवेशनामध्ये पेपरफूट रोखण्यासंदर्भात कायदा आणला जाईल. त्याचबरोबरच दोन वर्षांत एक लाख पदे भरण्याची ऐतिहासिक कामगिरी या सरकारने केली आहे. सरकारने ८५ हजार पदे भरतीची घोषणा केली होती. त्यापैकी ५७ हजार ४५२ जणांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत, तर १९ हजार ८५३ जणांना नियुक्तीचे आदेश देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ३१ हजार २०१ पदांसाठी भरतीची कार्यवाही सुरु आहे. या पुढील काळात निरंतर भरती प्रक्रिया सुरू राहील. गट ‘क’ वर्गाच्या रिक्त पदांची भरती यापुढे एमपीएससीमार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.

‘मृद संधारण’च्या राजपत्रित पदांची परीक्षा रद्द

फडणवीस म्हणाले की, मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत राजपत्रित पदांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सदर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फेरपरीक्षा घेण्याबाबत व या परीक्षेशी संबंधित गैरप्रकार रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत मृद व जलसंधारण विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर परीक्षा टीसीएस आणि आयबीपीएसतर्फे होतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.