राज्याचे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होतं आहे. या पावसाळी अधिवेशनात एकूण २४ विधेयके आणि ६ अध्यादेश मांडले जाणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र 'कॅसिनो' नियंत्रण व कर सुधारणा विधेयकाचा समावेश असल्याने राज्यात कॅसिनोला परवानगी देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.  (Marathi Tajya Batmya)

मात्र अद्याप हे विधेयक सभागृहात मांडण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे बाकी आहे. मनसे कामगार सेनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी फेब्रवारीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून राज्यात कॅसिनो सुरु करण्याची मागणी केली होती.(Latest Marathi News)

राज्याच्या विधिमंडळात महाराष्ट्र कॅसिनोज(नियंत्रण व कर) अधिनियम हा कायदा १९७६ पासून आहे. पण त्याची अधिसूचना काढलेली नाही. या कायद्यात कॅसिनोसाठीचा परवाना प्रक्रीया, आकारले जाणारे शुल्क, तसेच परवाना रद्द करण्याच्या नियमांचा समावेश आहे.

अमेरिका, मलेशिया, थायलंड, मकाऊ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुप्रसिद्ध असलेल्या देशांमध्येच नव्हे, तर आपले शेजारी राज्य असलेल्या गोवा, सिक्किम, मकाऊ, नेपाळमध्ये कॅसिनो गेमिंगला परवानगी असल्यामुळे तिथे मोठया प्रमाणात पर्यटन उद्योगाचा विकास झाल्याचे पत्रात म्हटले होते. (Marathi Tajya Batmya)

देशात आँनलाइन गेमिंगच्या पार्श्वभूमीवर कॅसिनोला परवानगी द्यायला हवी. कायदा नसल्याने राज्याचा जवळपास ३ ते ३.५० हजार कोटींचा व्यवसाय बुडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक येते का आणि त्यास मंजुरी मिळते का ? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.(Latest Marathi News)