सोलापूर : कोरोनामध्ये दोन्ही पालकांचा मृत्यू, एक पालक गमावलेल्या निराधार, निराश्रित १८ वर्षांखालील मुलांना बालसंगोपन योजनेतून दरमहा २२५० रुपये मिळतात. मात्र, एप्रिलपासून त्या निराधारांना एक रुपयाही मिळालेला नाही. आई-वडिलांशिवाय शिक्षण घेणारी जिल्ह्यातील तीन हजार ४८७ मुलांसह राज्यातील अंदाजे ४० हजार अशा निराश्रित मुलांना शासनाच्या अनुदानाची प्रतीक्षा आहे.

कोरोना महामारीमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आणि त्यामुळे अनेक मुले अनाथ झाली. राज्यात १८ हजार मुले अशी आहेत, ज्यांचे आई-वडील दोघेही कोरोनात गमावले. अशीही अनेक मुले आहेत, ज्यांची काळजी घेण्यासाठी कुटुंबातील एकही सदस्य उरलेला नाही. महाराष्ट्र सरकारने २००८ मध्ये सुरू केलेल्या बालसंगोपन योजनेचा लाभ अशा मुलांना दिला जातो.

दरम्यान, मुलाच्या एका पालकाचा मृत्यू झाल्यास त्या कुटुंबाचा आधारच जातो, अशा परिस्थितीत त्याला शिक्षण, आरोग्य, अशा विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्या मुलांचे संगोपन, पोषण, शिक्षण देणे (१८ वर्षांपर्यंत), लाभार्थी बालकांना सशक्त व स्वावलंबी बनविणे हा योजनेचा मुख्य हेतू आहे. राज्यातील अनाथ मुलांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी दरमहा त्यांना अनुदान दिले जाते. त्या मुलांना संगोपनासाठी इतर स्त्रोतांवर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ नये, म्हणून नवीन किंवा उद्देशपूर्ण बालसंगोपन योजना सुरू केली आहे. मात्र, यंदा त्या निराधार मुलांना आठ महिन्यांपासून महिला व बालकल्याण विभागाकडून दमडीही मिळालेली नाही.

कोरोनातील निराधार ९० मुलांना शैक्षणिक मदत नाही

कोरोनामुळे अनाथ, निराश्रित झालेल्या अल्पवयीन मुलांना सरकारच्या वतीने १० हजारांची शैक्षणिक मदत देण्याचा निर्णय झाला. शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभीच सोलापूर जिल्ह्यातील ९० मुलांना ही मदत मिळणे अपेक्षित होते. आता दिवाळी सुट्टी संपून दुसरे सत्र सुरू झाले, तरीदेखील त्या अनाथ मुलांना ही मदत मिळालेली नाही.

१२ महिने झाले, तरी नाही अर्जावर निर्णय

कोरोनात एका महिलेच्या पतीचे निधन झाले. तिला चार वर्षांचा चिमुकला असून, त्या निराधार महिलेने २९ डिसेंबर २०२२ रोजी बालसंगोपनासाठी जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. मात्र, ना गृह चौकशी ना लाभ मिळाला. त्या निराश्रित महिलेने शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजविले, तरीपण त्या अर्जावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. सोलापूरसह राज्यभरातील बहुतेक कार्यालयांकडे हजारो अर्ज प्रलंबित असून, मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण अधिकारी देत आहेत.