सोलापूर : सेवानिवृत्तीनंतर पगाराच्या निम्मी पेन्शन मिळत असतानाही पुन्हा ७० वर्षांपर्यंतच्या सेवानिवृत्त शिक्षकांना शिक्षक म्हणून दरमहा २० हजार रुपयांचे मानधन देऊन जिल्हा परिषद शाळांवर घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याला विरोध करीत सुशिक्षित तरुणांसह प्रतिष्ठीत व्यक्तींनी ‘तर मग शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ७० वर्षे करा’ अशा प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत.

शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा दिली, ‘टेट’ पण दिली, तरीदेखील सरकारने नवीन शिक्षक भरती काढण्याऐवजी सेवानिवृत्तांना पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय घेतला. तो सुशिक्षित तरुणांवर अन्याय करणारा आहे. राज्यात बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली असून लाखो उच्चशिक्षित तरुण सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

डीएड, बीएड झालेल्यांना दरमहा १५ ते २० हजार मानधन दिले, तरीदेखील ते आनंदाने अध्यापन करतील. तरुण शिक्षकांना नोकरीची संधी दिल्यास गुणवत्ता वाढेल, जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या देखील वाढेल. डीएड, बीएड झालेल्यांची संख्या मोठी असल्याने त्यांना संधी दिली पाहिजे. इंग्रजी माध्यमांशी स्पर्धा करणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक टेक्नोसेव्ही हवेत.

आता सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमल्यास त्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारमय होऊ शकते. वयोमानानुसार निवृत्त शिक्षकांपेक्षा तरुणांना संधी दिल्यास निश्चितपणे विद्यार्थ्यांना लाभ होईल. सेवानिवृत्त शिक्षक शाळेत पुन्हा रुजू झाल्यास त्या शाळांमध्ये विद्यार्थी राहणार नाहीत. सेवानिवृत्तांऐवजी ११ महिन्यांच्या करारावर सुशिक्षित बेरोजगारांना संधी द्यावी. शासन सरकारी नोकरीचे धोरण मोडीत काढत आहे. या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवायचा की नाही, अशी सद्य:स्थिती आहे. अशा प्रतिक्रिया ‘सकाळ’कडे आल्या आहेत.

‘सकाळ’कडील प्रमुख प्रतिक्रिया

‘निवृत्त शिक्षक ७० वर्षांपर्यंत पुन्हा शाळांवर’ या मथळ्याखाली वृत्तावर शहर-जिल्ह्यातील निवृत्ती सुरवसे, परमेश्वर इंगोले, गोपाळ लावंड, प्रा. डॉ. एन. डी. देशमुख, श्री. मगर, डॉ. सिद्धार्थ तळभंडारे, श्री. पोतदार, सुनील चव्हाण, अरुण कदम, गुरुलिंग कन्नूरकर, राजकुमार माने, वैभव मिसाळ, राहुल वागज, दगडू चव्हाण, रोहित राशीनकर, स्वाती घाटुळे, दत्ता खिलारे, सुनिल चोपडे, महादेव पवार, रविंद्र साळुंखे, महादेव जेधे यांच्यासह अनेकांनी ‘सकाळ’कडे प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत.

‘त्या’ शाळांमध्ये विद्यार्थी टिकणार नाहीत

कमी पटसंख्येच्या शाळांवर आणि ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षक नाहीत, अशा ठिकाणी सेवानिवृत्त शिक्षक नेमले जाणार आहेत. पण, इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांशी विशेषतः स्टेट बोर्ड व सीबीएसई बोर्डात प्रवेश घेण्यासाठी स्पर्धा सुरु असताना विद्यार्थ्यांना तेवढे दर्जेदार शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. तंत्रज्ञानाच्या काळात सेवानिवृत्तांवर अध्यापनाची जबाबदारी दिल्यास त्या शाळांमध्ये विद्यार्थीच येणार नाहीत, प्रसंगी शाळा बंद पडतील, विद्यार्थ्यांची मोठी हानी होईल, अशा देखील प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केल्या आहेत.