सोलापूर : अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाला बगल देऊन तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नव्या उमेदवारांना वैयक्तिक मान्यता दिल्याची बाब विद्यमान शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पडताळणीत समोर आली आहे. अंदाजे १३० ते १५० जणांना शासन नियम डावलून वैयक्तिक मान्यता दिल्या असून त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी म्हणून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालकांना अहवाल पाठविला आहे.

शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देताना तो उमेदवार टीईटी उत्तीर्ण असावा, मान्यता देताना पवित्र पोर्टलद्वारे त्या उमेदवाराची निवड होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय खासगी अनुदानित संस्थेने रिक्त पदाची जाहिरात द्यावी, उमेदवाराच्या मुलाखती घेऊन त्याचे गुणदान करून निवड यादी प्रसिद्ध करावी, निवड झालेल्या उमेदवाराचा संस्थेने ठराव करून त्याला नेमणूक द्यावी, त्याच्या नियुक्तीचा ठराव शिक्षणाधिकाऱ्यास सादर करावा असे टप्पे आहेत. मात्र, अनेक वैयक्तिक मान्यतांमध्ये या टप्प्यांचे पालन करण्यात आलेले नाही.

चार शिक्षकांना तर मागील तारखा टाकून मान्यता देण्यात आल्या असून त्या उमेदवारांचे बीएड (शैक्षणिक पात्रता) मान्यता दिल्यानंतर पूर्ण झाल्याचेही आढळून आले आहे. त्यांच्या मान्यता रद्द कराव्यात म्हणूनही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव उपसंचालकांना सादर केला आहे. आता शिक्षण उपसंचालक स्तरावरून अशा गंभीर बाबींवर ठोस कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

अल्पसंख्याक शाळांना ८० टक्के पदभरतीस मान्यता

राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक पदभरतीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार अल्पसंख्याक शाळांना त्यांच्याकडील रिक्त पदांपैकी ५० टक्केच पदे भरता येत होती. पण, आता शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार त्या शाळांना रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदभरतीस मान्यता मिळाली आहे. आता त्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी होईल.

उपसंचालक स्तरावर त्यांचा अहवाल

माध्यमिक शिक्षण विभागाकडील तक्रारीनुसार शिक्षकांच्या मागील काळातील वैयक्तिक मान्यतांची पडताळणी झाली. कागदपत्रे पडताळणीअंती काहींना मान्यता देताना शासन नियमाचे पालन झाले नसल्याचे आढळले आहे. त्यासंबंधीचा रिपोर्ट उपसंचालक कार्यालयास सादर केला असून चौघांना तर बीएड होण्यापूर्वीच मान्यता दिल्याचे आढळले आहे. आता उपसंचालक स्तरावरून त्यासंदर्भात ठोस कारवाई होईल.

- सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

चौकशी समितीने २९ जणांचा पाठविला अहवाल

माध्यमिक शिक्षण विभागाकडील तक्रारीनुसार शिक्षण उपसंचालकांनी मागील दोन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या काळातील ३३ जणांच्या वैयक्तिक मान्यतांची सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल चौकशी समितीकडे मागितला होता. प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांनी त्यासंदर्भात माध्यमिक शिक्षण विभागाला पत्रव्यवहार केला, पण त्यांना अवघ्या २९ जणांचीच माहिती प्राप्त झाली. समितीने १५ दिवसांपूर्वी त्यांचा अहवाल उपसंचालकांना पाठविला असून त्यावर अद्याप काहीही कार्यवाही झालेली नाही हे विशेष.