सोलापूर : जिल्ह्यातील चार हजार अंगणवाड्यांसह राज्यभरातील एक लाख आठ हजार अंगणवाड्यांमधील सेविका व मदतनीस कर्मचाऱ्यांनी ३ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. काम बंदमुळे चिमुकल्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यावर तात्पुरता पर्याय म्हणून आता बचतगटांमार्फत किंवा शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमातून चिमुकल्यांना आहार दिला जाणार आहे. दुसरीकडे अंगणवाड्यांमधील चिमुकल्यांना सकाळी दोन तास जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांवरील शिक्षकांनी शिकवावे, असा मार्ग काढला जात आहे, यासंबंधी हालचाली सुरु असल्याची विश्‍वसनीय माहिती मिळाली आहे.

जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमध्ये दोन लाखांपर्यंत तर राज्यभरात ६० लाखांपर्यंत चिमुकली आहे. एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाअंतर्गत (आईसीडीएस) अंगणवाड्या चालविण्यात येतात. ‘आईसीडीएस’अंतर्गत अंगणवाड्या या सर्व आरोग्य, पोषण आणि शिक्षण विषयक योजनांचे मध्यवर्ती केंद्र आहेत. मात्र, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, मानधन नको वेतन द्यावे, पेन्शन योजना लागू करावी, अशा विविध मागण्यांसाठी राज्यातील सर्वच अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.

१९ दिवसानंतरही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. भजन, ताटी-वाटी, खर्डा भाकरी अशा वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलन कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहेत. पण, आंदोलकांच्या मागण्यांसंदर्भात अजूनही शासन स्तरावर काहीही हालचाली सुरू नसल्याने अंगणवाड्यांमधील चिमुकल्यांचे नुकसान होत आहे. त्यावर आता पर्याय शोधून चिमुकल्यांना पोषण आहार व अध्यापन केले जाणार असल्याची माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी दिली. शालेय शिक्षण विभागासोबत चर्चा करून या पर्यायाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

बेमुदत संपामुळे चिमुकल्यांसाठी ‘असा’ पर्याय

• - शालेय पोषण आहारासोबत अंगणवाड्यांमधील चिमुकल्यांना पोषण आहार देणे

• - बचत गटांच्या माध्यमातून चिमुकल्यांना पोषण आहार देणे

• - झेडपीच्या प्राथमिक शाळांमधील पहिली- दुसरीच्या शिक्षकांमार्फत चिमुकल्यांना दररोज दोन तास शिकवणे

अधिकाऱ्यांची बैठक, संघटनांसोबत पुन्हा चर्चा

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत काम बंद आंदोलनामुळे चिमुकल्यांचे नुकसान होवू नये, यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात काय उपाय करता येईल, यासंदर्भात राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमधील अधिकाऱ्यांसोबत एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक पार पडली. त्यावेळी उपाययोजनांसंदर्भात चर्चा झाली, पण संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी शासनाकडून पुढच्या आठवड्यात चर्चा होणार आहे.