नागपूर : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्यास प्रशासनाकडून हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली असली तरी सरकारमधील काही मंत्र्यांचा यास विरोध असल्याचे सांगण्यात येते. राज्याची आर्थिक परिस्थिती ठिक नाही. अशा परिस्थिती अधिवेशनावर कोट्यवधी रुपये खर्ची घालणे अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे.

अधिवेशनच्या संदर्भात दोन, तीन दिवसांत विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार असून, यात अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कराराप्रमाणे एक राज्य विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला होणे आवश्यक आहे. परंतु, कोरोनामुळे मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरला झाले नव्हते. त्यापूर्वीही अनेकदा खंड पडला होता.

हिवाळी अधिवेशन न झाल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला घेण्याची मागणी विदर्भातील काही सत्ताधारी पक्षातील आमदारांसह विरोधी पक्षातील आमदारांनी केली होती. परंतु, ती फेटाळण्यात आली. सरकारने ७ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनाचे सत्र सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. आता कोरोना आटोक्यात आला असून शाळा, कॉलेज सुरू करण्यात आले. सर्व व्यवहारही सुरळीत झालेत. नुकतेच विधिमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी अधिवेशनाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी कामकाजावर समाधान व्यक्त केले होते. त्यानंतर बांधकाम विभागाकडून आवश्यक तयारी सुरू करण्यात आली.

आता अधिवेशन नागपुरात घेण्यास काही मंत्र्यांकडून विरोधात सूर काढण्यात येत असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांकडून सांगण्यात येते. अधिवेशनावर शेकडो कोटींचा खर्च होतो. राज्याची आर्थिक परिस्थिती ठिक नाही. कोरोनामुळे मोठा परिणाम उत्पन्नावर झाला. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून भरपाईसाठी हजारो कोटी द्यायची आहे. त्यामुळे अधिवेशनावर होणाऱ्या खर्चात कपात करण्याचा सूर मंत्र्यांकडून लावण्यात येत असल्याचे असल्याचे समजते.

बड्या नेत्यांचाच विरोध?

आघाडी सरकारमधील काही बडे नेते नागपूरला येण्यास उत्सुक नाहीत. मात्र, थेट विरोध करता येत नाही. त्यामुळे काही मंत्री आणि आमदारांच्या माध्यमातून आर्थिक परिस्थिती आणि खर्चाचे दाखले दिले जात आहे. विरोधकांमार्फत भडिमार होण्याची शक्यताही आहे. दोनचार दिवसांचे मुंबईला अधिवेशन घेऊन औपचारिकता पार पाडण्याचा प्रयत्न काही नेत्यांचा असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.