मुंबई : बालकं आणि महिलांवरील अत्यारांविरोधात (Women Violence) कठोर कायदा आणावा अशी मागणी सातत्यानं होत होती. त्या अनुषंगानं तयार करण्यात आलेला 'शक्ती कायदा' (Shakti Act) विधेयक आज हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मांडण्यात आलं. हे विधेयक बहुमतानं मंजूर करण्यात आलं. विधानसभा अध्यक्ष भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) विधेयक मंजूर झाल्याचं विधानसभेत सांगितलं. (Winter Session Shakti Act Bill on Violence Against Women Approved with Majority)

सामुहिक बलात्कार, अॅसिड हल्ला करणाऱ्या आरोपींना फाशीच्या शिक्षेची तरतूदीचा यामध्ये करण्यात आली आहे. यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना देखील करण्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेशातील कायद्याच्या धर्तीवर कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला हा कायदा आहे. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याची घोषणा केली होती. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आलं होतं.

शक्ती कायद्यात आहेत 'या' कठोर तरतुदी

शक्ती कायद्यांतर्गत सामुहिक बलात्कार, अॅसिड हल्ला, विनयभंग तसेच सोशल मीडियातून महिलांची बदनामी असे गुन्हे अजामिनपात्र असणार आहेत. त्याचबरोबर या कायद्यासाठी खास फास्टट्रॅक कोर्टांची निर्मिती करण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणा असेल. याद्वारे गुन्हा घडल्याच्या महिन्याभरात महिला अत्याचारांचे गंभीर गुन्हे निकाली काढण्यात येणार आहेत.