मुंबई - संवेदनशील खटल्यांसह अन्य फौजदारी खटल्यांमधील साक्षीदारांना संरक्षण देण्याच्या सरकारी धोरणाची अजूनही प्रतीक्षा आहे. त्याबाबतचा प्रस्तावित मसुदा तयार असला तरी अजून त्याला कायद्याचे स्वरूप मिळालेले नाही. 

राज्यातील महत्त्वाच्या खटल्यांमधील साक्षीदारांसह पोलिस साक्षीदार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांना संरक्षण देण्याची भूमिका राज्य सरकारने अनेक वेळा मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. यानुसार अनेक गंभीर आणि संवेदनशील खटल्यांतील साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. त्याचबरोबर खटल्यात साक्षीदार म्हणून बाजू मांडणाऱ्या पोलिसांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही या प्रस्तावित विधेयकामध्ये घेण्यात आला आहे. 

राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी संबंधित मसुदा न्यायालयात दाखल केला होता. त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे त्या वेळी सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले होते; मात्र अजूनही या मसुद्याला कायद्याचे स्वरूप आलेले नाही. या मसुद्याबाबत नेमलेल्या समितीत वेळोवेळी त्यातील तरतुदींची चर्चा झाली आहे; मात्र संरक्षण मसुदा मंजूर करताना आर्थिक तरतुदी आणि उपलब्ध मनुष्यबळ यांचाही विचार होणे आवश्‍यक आहे, असेही त्या वेळी न्यायालयात सांगण्यात आले होते. 

राज्य सरकारचे विविध विभाग या मसुद्यावर चर्चा करीत आहेत. साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचा प्रस्तावित कायदा शक्‍य तितका चोख असावा हाच यामागील उद्देश आहे, अशी प्रतिक्रया ज्येष्ठ सरकारी वकील आणि समितीचे सदस्य नितीन देशपांडे यांनी सकाळला दिली. 

हिट ऍण्ड रन खटल्यातील आरोपी सलमान खानच्या सुटकेनंतर साक्षीदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा जनहित याचिकांद्वारे सुनावणीसाठी आला होता. त्या वेळी याबाबत राज्य सरकार लवकरच कायदा करणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली होती. साक्षीदारांना संरक्षण देताना खटल्याचे स्वरूप, त्यांच्या जीवाला असलेला धोका आदींचा विचार करून निर्णय घेतला जातो.