चार वर्षांत मागासवर्गीय, आदिवासी महिलांवर 1,255 बलात्कार, राज्यातील दाहक वास्तव
मुंबई - जातीय द्वेषातून होणारी भांडणे, मारामाऱ्यांमध्ये बाईची होरपळ होत असते. अशा घटनांमध्ये अपमान किंवा बदला घेण्यासाठी आजही स्त्रीलाच लक्ष्य केले जात आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात मागील चार वर्षांत एक हजार 255 मागासवर्गीय आणि आदिवासी महिलांवर बलात्कार झाल्याची गंभीर बाब गृह विभागाच्या ताज्या अहवालातून उघडकीस आली आहे.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (ऍट्रॉसिटी ऍक्‍ट) दाखल झालेले गंभीर गुन्हे नेमके कशा प्रकारचे आहेत, याविषयी माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या माहितीनुसार 2015 ते ऑगस्ट 2018 या कालावधीत अनुसूचित जातीतील 885 महिलांवर बलात्कार झाल्याचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर 370 आदिवासी महिलांवर बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत.

राज्यात दरवर्षी अनुसूचित जातीतील 220 पेक्षा अधिक महिलांवर बलात्कार झाल्याचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. ऍट्रॉसिटी ऍक्‍टनुसार दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये बलात्कार, खंडणी, प्राणघातक हल्ला आणि खुनासारख्या आरोपाखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये खंडणीचे 70 गुन्हे, प्राणघातक हल्ल्याचे 515 गुन्हे आणि खुनाचे 125 गुन्हे दाखल झाले आहेत.

महिलांच्या बाबतीत सत्ता, संपती आणि प्रतिष्ठा या पातळीवर समाजाचा दृष्टिकोन आजही दूषित आहे. अनुसूचित जाती, जमातीच्या महिलांची परिस्थिती तर आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असल्याने अधिकच आव्हानात्मक होते. या समाजातील महिलांना कायदेशीर आणि आर्थिक मदत मिळावी यासाठी महिला व बालकल्याण विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागानेही विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता व्यक्त केली.
- डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार

ऍट्रॉसिटी ऍक्‍टनुसार अत्याचाराची आकडेवारी
अनुसूचित जाती
गुन्हे....2015.....2016....2017.....2018 (ऑगस्टपर्यंत)
खून....46........46.......48......35
गंभीर हल्ला...104...113....119...78
बलात्कार.....237.....220.....230....198
खंडणी.... 12......18.....17.....13

आदिवासी
गुन्हे........ 2015....2016....2017...2018 (ऑगस्टपर्यंत)
खून.......... 11....18....8.......13
गंभीर हल्ला... 25....23...27......26
बलात्कार....... 100...86...113...71
खंडणी..... 6.......1....3....1