मुंबई - राज्यातील महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांचे सबलीकरण करण्यासाठी सरकारने महिला उद्योजकांची नेमकी व्याख्या केली आहे. तसेच महिला उद्योजकांसाठीच्या विशेष धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी देण्यात येणारी अनुदाने व त्याचे वितरण यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. यानुसार २५ लाख रुपयांपासून ते दहा कोटी रुपयांपर्यत भांडवल घेऊन महिला उद्योजकांना व्यावसाय करणे सोपे झाले आहे.

राज्याच्या औद्योगिक वाढीच्या मुख्य प्रवाहात महिला उद्योजकांच्या सक्रिय सहभागासाठी सरकारने महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरण आखले आहे. या अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदान व त्याच्या वितरणासाठी उद्योग विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. 

विशेष प्रोत्साहन योजना राबवण्यासाठी राज्यातील तालुक्‍यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यानुसार अनुदानात वाढ केली आहे. यात अ व ब, क तालुक्‍यांसाठी कमाल २० लाख अनुदान, ड वर्गातल्या तालुक्‍यांसाठी २५ लाख, उद्योग नसलेले तसेच नक्षलवादी प्रभावित विभागात एक कोटी रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच वीजदर, व्याजदर यातही सवलत देण्यात येणार आहे.

महिला उद्योजकाची व्याख्या 
एकल मालकी घटक, भागीदारी घटक, सहकारी क्षेत्र, खासगी घटक, स्वयंसाह्यता बचत गट अशी वर्गवारी केली आहे. याचबरोबर ज्या कंपनीमध्ये १०० टक्‍के भागभांडवल महिला उद्योजकांचे असेल अशी कंपनी धारण करणाऱ्या महिलेला महिला उद्योजक म्हणून संबोधले जाणार आहे. तसेच प्रकल्पात अथवा प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणात अथवा मूळ व्यवसाय अथवा त्याचा विस्तार यामध्ये किमान ५० टक्‍के इतक्‍या संख्येने महिला कर्मचारी असेल तर त्या व्यावसायाच्या प्रवर्तक महिला उद्योजक म्हणून ओळखल्या जाणार आहेत.