पुणे - पुणे जिल्हा परिषदेचे आगामी अडीच वर्षांसाठीचे आरक्षण खुल्या गटातील महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. यामुळे तब्बल एक दशकाच्या खंडानंतर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी महिलेला संधी मिळणार आहे. याआधी २००९ मध्ये अध्यक्षपद हे खुल्या गटातील महिलेसाठी आरक्षित झाले होते.

राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठीची आरक्षण सोडत मंगळवारी (ता. १९) मंत्रालयात काढण्यात आली. यामध्ये पुण्यासह नगर, जळगाव, औरंगाबाद, परभणी, बुलडाणा, यवतमाळ आणि चंद्रपूर या आठ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद खुल्या गटातील महिलेसाठी आरक्षित झाले. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोडत काढण्यात आली. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

आरक्षण काढताना २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली. प्रवर्गाचे आरक्षण निश्‍चित केल्यानंतर त्यातून महिलांचे आरक्षण चिठ्ठी टाकून काढण्यात आले. 

याआधी २००७ ते २०१२ या कार्यकाळात सलग पाच वर्षे पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद महिलेला मिळाले होते. २००७ मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलेसाठी अध्यक्षपद राखीव होते. २००९ च्या सोडतीत खुल्या गटातील महिलेसाठी पद राखीव झाले होते.

विविध प्रवर्ग आणि जिल्हा परिषद
  अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) : सोलापूर, जालना
  अनुसूचित जाती (महिला) : नागपूर,  उस्मानाबाद
  अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) : नंदुरबार, हिंगोली
  अनुसूचित जमाती (महिला) : पालघर, रायगड, नांदेड
  मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण) : लातूर, कोल्हापूर, वाशीम, अमरावती
  मागास प्रवर्ग (महिला) : ठाणे, सिंधुदुर्ग, सांगली, वर्धा, बीड
  खुला (सर्वसाधारण) : रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, सातारा, अकोला, भंडारा
  खुला (महिला) : जळगाव, नगर, पुणे, औरंगाबाद, परभणी, बुलडाणा, यवतमाळ, चंद्रपूर