सोलापूर : पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून नव्याने शिक्षणसेवक म्हणून रुजू झालेल्या व पूर्वीच्या शिक्षण सेवकांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करावी, असा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी शिक्षण आयुक्‍तांना पाठविला होता. त्यानंतर तो प्रस्ताव आता शिक्षण आयुक्‍तांमार्फत शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. मात्र, मागील चार महिन्यांत सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षित महसूल जमा झाला नाही. या मानधनवाढीमुळे तिजोरीवर दरमहा साडेनऊ कोटींचा बोजा पडणार असल्याने हा प्रस्ताव यावर्षासाठी प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 
वाढलेल्या महागाईमुळे सहा हजारांच्या मानधनात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणे शिक्षण सेवकांना कठीण जात आहे. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश राज्यातील शिक्षणसेवकांना 17 ते 22 हजारापर्यंत मानधन मिळते. मात्र, महाराष्ट्रात सहा ते नऊ हजारांचेच मानधन दिले जाते. तसेच शिक्षण सेवकांना वैद्यकीय सुविधांचाही लाभ मिळत नसून त्यांना तीन वर्षात अवघ्या 36 रजा दिल्या जातात. या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करावी, असा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी आयुक्‍तांना पाठविला. तत्पूर्वी, राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनीही याबाबत सरकार सकारात्मक असून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. दरम्यान, आता शिक्षण आयुक्‍तांनी मानधनवाढीचा प्रस्ताव तीन महिन्यांपूर्वी सरकारला पाठविला असतानाही त्यावर निर्णय झालेला नाही. तत्पूर्वी, राज्याच्या तिजोरीत दरमहा सरासरी 28 हजार कोटींचा महसूल जमा होणे अपेक्षित असतानाही मागील चार महिन्यांत केवळ 29 हजार कोटींचाच महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाबाबतीत तिजोरीकडे बोट दाखविले आहे. 

आर्थिक अडचणींमुळे निर्णय नाही 
प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार शिक्षण सेवकांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करावी, अशी शिफारस शासनाकडे करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात तीन महिन्यांपूर्वी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला, परंतु आर्थिक अडचणींमुळे त्यावर निर्णय होऊ शकलेला नाही. 
- विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्‍त 

संपादन : वैभव गाढवे