नामपूर (जि. नाशिक) - राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थिनींना एक रुपया रोज, याप्रमाणे देण्यात येणारा ‘उपस्थिती भत्ता’ योजना रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अनेक योजना राबविल्या जात असल्याने त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासन आदेशात नमूद आहे. या निर्णयामुळे शासनाच्या अनाठायी खर्चाला लगाम बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थिनींना शाळेची गोडी लागून विद्यार्थिनी गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी ‘एक रुपया रोज’ याप्रमाणे उपस्थिती भत्ता योजना तत्कालीन राज्य शासनाने ८० च्या दशकात सुरू केली होती. त्यानंतर महागाईचा वणवा कितीही पेटला तरी योजनेत कोणतीही आर्थिक वाढ करण्याची तसदी कोणत्याही असंवेदनशील सत्ताधाऱ्यांनी दाखविली नाही, हे विशेष! संबंधित योजना अनेक वर्षे अविरतपणे सुरू होती. परंतु गेल्या चार-पाच वर्षांपासून शालेय प्रशासनाकडून उपस्थिती भत्ता मागणी केली जात असली तरी कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ विद्यार्थिनींना मिळालेला नसल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. परंतु यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून अधिकृतपणे संबंधित योजनाच बंद करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतला आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित जवळपास १४ योजना रद्द करून काही योजनांची फेररचना करण्यात येणार आहे.

५५० कोटी रुपये उपलब्ध होणार

साधारणपणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात दर वर्षी जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. त्यातील पाच टक्के निधी हा शालेय विभागाच्या नवीन योजनांसाठी राखून ठेवला जाणार आहे. त्यानुसार दर ५५० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. २०२२-२३ या वर्षापासून जिल्हास्तरावर शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित पुनर्रचित योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यांना हा निर्णय लागू नाही, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या योजना राबविणार

यापुढे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून प्रामुख्याने जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोल्यांची विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, शाळांच्या इमारतींचे व वर्गखोल्यांचे बांधकाम, स्वच्छतागृहांचे बांधकाम, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, क्रीडांगण, पटांगण सुविधा निर्माण करणे, शाळांना संरक्षण भिंत बांधणे, तसेच आदर्श शाळांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विज्ञान, संगणक प्रयोगशाळा, इंटरनेट, वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी योजना राबविण्यात येणार आहेत.