नागपूर : ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) आणि कोरोनामुळे पोट निवडणुकीला (zp by election) दिलेली स्थगिती याचा परस्पर संबंध नसताना राज्य निवडणूक आयोगामार्फत मतदानाची घाई केली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे कोणाला एकाला तरी ‘लॉक' करून निवडणूक पुढे ढकलण्याचा हालचाली राज्य पातळीवर सुरू झाल्या आहेत.

कोरोनामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश ओबीसी आराक्षणासंदर्भात आहेत. त्याचा एकमेकांशी काही संबंध नाही. संबंध आहे तो फक्त कोरोनाचा. सध्या कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तविली जात आहे. सावध राहण्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील पोटनिवडणुका पुन्हा पुढे ढकलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्याच्या मंत्रिमंडळाची मंगळवारी तातडीने बैठक बोलावण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या बैठकीला प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत. यात कायदे तज्ज्ञांचे मत घेऊन शक्यतो पोट निवडणूक पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणूक पुढे ढकलता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहे. त्या आदेशाविषयी कोणाचे दूमत नाही. मात्र, कोरोनामुळे निवडणूक पुढे ढकलता येऊ शकते यास सर्वांची सहमती आहे. हाच कायद्याचा धागा पकडून युक्तिवाद केला जाणार आहे. विरोधीपक्षातील नेत्यांसोबतही याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व न.प. पोटनिवडणुकीचे भवितव्य आज मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीवर अवलंबून राहणार आहे.

पोट निवडणूक जाहीर होताच महाविकास आघाडी आणि विरोधक यांच्यावर ओबीसींच्या आरक्षणावरून वॉर सुरू झाले आहे. एकमेकांना दोष देऊन ओबीसींचे मारेकरी ठरवल्या जात आहे. नागपूरमध्ये ओबीसी खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि माजी ऊर्जामंत्री तसेच भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे रोज पत्रकारांसोबत मॅरेथॉन संवाद साधत आहेत.

कोरोनाची परिस्थिती निवळली

तत्पूर्वी निवडणुकीला स्थगिती देताना न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची सूचना केली होती. त्यावेळी राज्यात लॉकडाऊन नव्हते. मात्र रुग्णांची संख्या भरपूर होती. त्यावेळच्या आणि आत्ताच्या परिस्थितीत फारसा फरक नाही. तिसऱ्या लाट येऊ घातली असल्याने सरकारने गणेशोत्सव व मंडपात जाऊन दर्शनास बंदी घातली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये डेल्टा प्लसचे रुग्ण वाढत चालले आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनचे संकेत दिले जात आहे. विशेष म्हणजे तिसरी लाटेचा धोका ऑक्टोबर महिन्यातच वर्तविण्यात आला आहे. याच महिन्यात मतदान होणार आहे.