सोलापूर : मराठा आरक्षणासाठी आक्रोश व धनगर समाजाचा अल्टिमेटम सरकारला परवडणारा नाही. आरक्षणाचा विषय निकाली काढण्यासाठी निश्चितपणे काही अवधी जाणार आहे. अशा स्थितीत स्थानिक निवडणुका झाल्यास सपशेल पराभव स्वीकारावा लागेल. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभेनंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असे विश्वसनिय सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

जानेवारीअखेरीस लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्याच्या सत्ताधारी काही मंत्र्यांनी त्यासंबंधीचे भाष्य देखील केले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर ऑक्टोबर २०२४मध्ये राज्याच्या विधानसभेची आचारसंहिता लागेल. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा, २३ महापालिका, २०७ नगरपालिकांसह पंचायत समित्या, मुदत संपलेल्या व नवीन नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवणडणुका नोव्हेंबर २०२४नंतरच सुरु होतील, असाही अंदाज सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेता येतील, एवढे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे सुरवातीला महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक होईल, अशीही शक्यता आहे.

पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला

राज्यातील ९२ नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, तसेच राज्य शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले अध्यादेश, विद्यमान सरकारच्या नव्या प्रभागरचनेचा अध्यादेश, अशा सर्वच मुद्द्यांवर आता २८ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी हे विषय मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. पण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्यासाठी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीनंतरच वेळ मिळेल अशी स्थिती आहे.

डिसेंबरअखेर धनगर आरक्षणाचा एल्गार

मराठा आरक्षणासाठी गावोगावी आंदोलने सुरु झाली असून ६००हून अधिक गावांमध्ये पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्यात आली आहे. पण, सरकारने न्यायमुर्ती शिंदे यांच्या समितीला २४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने आरक्षणाचा अंतिम निर्णय कधीपर्यंत होणार हे ठामपणे सांगितले जात नाही.

दुसरीकडे उच्च न्यायालयातील धनगर आरक्षणाची अंतिम सुनावणी देखील डिसेंबरमध्येच आहे. त्या निकालानंतर धनगर आरक्षणाची दिशा ठरणार आहे. आरक्षणासाठी ‘प्लन-बी’ तयारच असल्याचे आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या धनगर जागर यात्रेचा दुसरा टप्पाही लवकरच सुरु होईल. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दोन मोठ्या समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सरकारला तातडीने सोडवावा लागेल, अन्यथा राज्यातील ४८पैकी ४३ ते ४५ खासदार निवडून आणण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्णच राहील, अशी स्थिती आहे.