सोलापूर : राज्याच्या महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत वेतनावरील खर्च अधिक होऊ नये, यासाठी नवीन पदभरती, पदनिर्मितीवर वित्त विभागाने यापूर्वीच निर्बंध घातले आहेत. पण, विविध विभागांमधील काही प्रमाणात रिक्तपदे भरण्यासाठी वित्त विभागाने आज मन्यता दिली आहे. ११ फेब्रुवारी २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय विभागांनी सुधारित आकृतीबंध मंजूर करून घेतले आहेत, त्यांना पदभरतीला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात विशेषत: एमपीएससीमार्फत भरल्या जाणारी पदे प्रामुख्याने भरली जाणार आहेत.

कोरोना महामारीशी दोन वर्षे लढा दिल्यानंतर वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर येत आहे. राज्यातील ४३ शासकीय विभागांमध्ये तब्बल अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. पद वित्त विभागाने घातलेल्या निर्बंधांमुळे तत्कालीन सरकारच्या काळातही संपूर्ण पदांची भरती करता आली नाही. तसेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील मेगाभरती अजूनपर्यंत झाली नाही. उच्च शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरीत जाण्यांचे तरुणांचे स्वप्न आणि शासनाच्या विभागांमधील वाढलेली रिक्तपदे यातून आता महाविकास आघाडी सरकारने मार्ग काढला आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात राज्याच्या विविध विभागांतर्फे पदभरती राबविली जाणार आहे. त्यात विशेषत: गृह, आरोग्य, जलसंपदा, ग्रामविकास, महूसल अशा विभागांच समावेश असणार आहे. शासनाने आज (मंगळवारी) काढलेल्या आदेशानुसार ११ फेब्रुवारी २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय विभागांनी सुधारित आकृतीबंध मंजूर करून घेतले आहेत, त्या सुधारित आकृतीबंधातील ५० टक्के (एमपीएससीच्या कक्षेतील पदे वेगळून) पदभरती करता येणार आहे. तसेच दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारने तरुणांना आणखी एक खुषखबर देत एमपीएससीच्या कक्षेतील सर्वच पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे.

• शासन निर्णयानुसार...
  - ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या ११ फेब्रुवारी २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित आकृतीबंध मंजूर केला, त्या सुधारित आकृतीबंधातील ‘एमपीएससी’च्या कक्षेतील पदे वगळता ५० टक्के पदे भरता येतील
  - ज्या प्रशासकीय विभागांनी सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजूर केले आहेत, अशा सुधारित आकृतीबंधातील एमपीएससीच्या कक्षेतील १०० टक्के पदांची भरती करण्यास परवानगी
  - कोविडच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजनांतर्गत ४ मे २०२० चे निर्णय लागू झाल्यानंतरच्या कालावधीत उच्चस्तरीय समितीने व उपसमितीने मान्यता दिलेली एमपीएससीच्या कक्षेतील १०० टक्के पदे भरण्यास मान्यता असेल
  - दिर्घकालिन वित्तीय स्थैर्यासाठी वेतनावरील खर्च हा महसूलवाढीच्या सरासरीपेक्षा अधिक असू नये, शासन निर्णयातील पदभरती वगळता अन्य तरतुदी कायम ठेवून पदभरतीस मान्यता

एमपीएससीतर्फे १०८५ पदांची भरती
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ अंतर्गत एक हजार ८५ पदांची भरती होणार आहे. त्यात सहायक कक्ष अधिकारी १००, राज्य कर निरक्षक ६०९ आणि पोलिस उपनिरीक्षकांची ३७६ पदे भरली जाणार आहेत.