CJI DY Chandrachud : द केरला स्टोरी या चित्रपटावरुन देशात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. ही बंद सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. या बंदीला कोणताही आधार नाही, चित्रपगृहांना सुरक्षा द्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारवरही कडक टीका केली असून हा चित्रपट दाखवणाऱ्या सिनेमागृहाला सुरक्षा पुरवावी, असे म्हटले आहे. सरकार किंवा संबंधित लोकांकडून चित्रपट मालकांवर कोणताही दबाव आणू नये, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने चित्रपटाच्या निर्मात्यांना देखील सुचना केल्या आहेत. चित्रपटाच्या निर्मात्यांना नवीन डिस्क्लेमर टाकण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. डिस्क्लेमरमध्ये ३२ हजार बेपत्ता मुलींचा आकडा पुष्टी झालेला नाही, असे म्हणायला हवे. २० मे रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत हा नवा बदल करावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, चित्रपटावर बंदी न घालण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरही ते सुनावणी करणार आहेत. यावर १८ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. मग गरज पडल्यास मुख्य न्यायाधीश हा चित्रपट पाहतील.

जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे वकील हुजैफा अहमदी यांनी न्यायाधीशांना चित्रपट लवकर पाहण्याची विनंती केली. ते म्हणाले, "शक्य असल्यास, न्यायाधीशांना या वीकेंडला चित्रपट पाहू द्या. तो ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यापासून थांबवावा." मात्र, न्यायालयाने या मागणीवर कोणतेही भाष्य केले नाही.