नागपूर : शासकीय प्रकल्प म्हटले की कुणी तरी पैसे खाणार असा समज नागरिकांमध्ये असतो. याचा प्रत्यय राज्य सरकारतर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेतून येतो आहे. कराराप्रमाणे दर न आकारता हौशी स्पर्धक संस्थेला व्यावसायिक स्तरावरील दर आकारत आर्थिक लूट होत आहे.

स्पर्धेमध्ये नाटक सादर करताना सरकारतर्फे काही प्रमाणात ध्वनिक्षेपक यंत्रणा, प्रकाश योजना आदी साहित्य मोफत पुरविले जाते. त्यासाठी या सेवा पुरविणाऱ्या खासगी व्यावसायिकांशी सरकारतर्फे करार केला जातो. नाट्य प्रयोगाला अधिक देखणे, मनोरंजक रूप देण्यासाठी किंवा कथेच्या गरजेनुसार स्पर्धक अतिरिक्त साहित्य प्रत्येकी नगाप्रमाणे भाडेतत्वावर घेतात. या साहित्याचे दर करारादरम्यान राज्य सरकारतर्फे निश्‍चित करण्यात येत नसल्याने हौशी नाट्य संस्थांसाठी हे दर अव्वाच्या-सव्वा ठरत आहे.

नाट्य स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीत राज्यातील १९ केंद्रांवरील साहित्य दर वेग वेगळे आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावर आणि शासकीय पातळीवर या प्रक्रियेमध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार होत असल्याचा संशय बळावतो. सरकारने संपूर्ण स्पर्धेसाठी करार केला असल्याने संबंधित व्यावसायिक एकाच वेळी संपूर्ण साहित्य स्पर्धेच्या ठिकाणी आणून ठेवतो. यामुळे, गाडी भाड्याचा खर्चसुद्धा वाचतो. असे असतानाही वेगवेगळे दर आकारले जातात. ही प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याने हौशी कलावंतांसह करदात्याच्या पैशाचा अपव्यय होतो, अशा तक्रारी होत आहेत.

मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, चंद्रपूर, अमरावती, नांदेड अशा अनेक शहरांमध्ये हौशी कलावंतांसाठी तीनशे ते पाचशे आसन क्षमतेचे अद्ययावत सभागृह आहे. या ठिकाणी प्रकाश, ध्वनी यासह आवश्‍यक प्रत्येक सुविधा कलावंतांना सहज उपलब्ध होते. मात्र अनेक ठिकाणी प्रेक्षकवर्गाच्या दृष्टीने नाट्यगृह नसल्याने प्रत्येक गोष्टी खासगी व्यावसायिकाकडून आणावी लागते. यामुळे, नाटकाचा निर्मिती खर्च वाढतो. या आव्हानांमुळे स्थानिक नाटकाच्या दर्जावर परिणाम होत असून सरकारला देखील स्पर्धा पार पडेपर्यंत खासगी सभागृहावर पैसा खर्च करावा लागतो.

जादा दरामध्ये व्यावसायिक शुल्क आकारत असल्यास या प्रकरणाची चौकशी करू.

-बिभीषण चवरे, संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई.