The Kerala Story Movie Supreme Court : द केरळ स्टोरीवरुन सध्या देशात वेगवेगळ्या प्रकारचे वाद आणि चर्चा होताना दिसत आहे. अवघ्या सात दिवसांत या चित्रपटानं पन्नास कोटींचा टप्पा पार केला असून काही ठिकाणी मात्र या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी घालण्यात आली आहे. यात पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यांचा समावेश आहे.

एकीकडे मध्यप्रदेश, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये हा चित्रपट करमुक्त आला असताना दुसरीकडे त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची भाषा केली जात आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या पश्चिम बंगालमध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नाही. अशी भूमिका घेतली होती. खरं तर ममता यांनी यापूर्वी देखील इतरही काही चित्रपटांच्याबाबत अशी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे बंगालमधील काही निर्माते आणि दिग्दर्शक यांनी त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली होती.

आता सर्वोच्च न्यायालयानं याप्रकरणावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयानं नोंदवलेलं निरीक्षण असं की, द केरळ स्टोरीसारखा हा चित्रपट साऱ्या देशभर सुरु असताना तो फक्त तुमच्याच राज्यात का सुरु नाही? बंगालमध्ये या चित्रपटाला बंदी असण्याचे कारण काय हे सांगावे, देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये हा चित्रपट सुरु आहे, अशावेळी फक्त तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी वाय चंद्रचुड यांनी म्हटले आहे की, चित्रपट हा चांगला की वाईट तो लोकांना ठरवू द्यावा. चित्रपटाचे महत्व प्रेक्षक ठरवतील. त्याचे चित्रपट मुल्य म्हणून काय आहे हेही प्रेक्षकांना ठरवू द्या. असे न्यायालयानं म्हटले आहे. यापूर्वी तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधून द केरळ स्टोरीवर बंदी घालण्यात यावी अशी याचिका कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आली होती.

दुसरीकडे 'द केरळ स्टोरी' या चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यात कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना प्रश्न विचारले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने तमिळनाडूलाही राज्यात चित्रपटावर बंदी घालण्याबाबत नोटीस बजावली आहे.