औरंगाबाद - राज्यात गेल्या अकरा महिन्यांत 13 हजार बालकांचा मृत्यू झाल्याची कबुली राज्य शासनाने विधिमंडळात दिली. औरंगाबाद जिल्ह्यातसुद्धा गेल्या वर्षभरात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आठ रुग्णालयांमध्ये 109 बालकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. याला अनेक कारणे असली, तरी कागदोपत्री योजना व तोकड्या उपाययोजना, साधनसामग्रीचा अभाव याला कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. 
वैजापूर उपजिल्हा रुग्णालय वगळता जिल्ह्यातील इतर शासकीय रुग्णालयांमध्ये लहान मुलांसाठी व्हेंटिलेटर, वॉर्मर, फोटोथेरपी युनिटची सुविधा उपलब्ध नाही. जिल्ह्यासाठी चार वॉर्मर, सहा फोटोथेरपी व सहा व्हेंटिलेटरची जिल्हा सामान्य रुग्णालयात (मिनी घाटी) व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप या रुग्णालयांमध्ये आंतररुग्ण सुविधा सुरू झाली नाही. तर प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयात नवजात काळजी कक्ष असल्याचेही प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.  सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे दहा ग्रामीण, तर तीन उपजिल्हा रुग्णालये आहेत. त्यामध्ये गेल्यावर्षी 14 हजार 509 सामान्य प्रसूती आणि 405 सिझर झाले. देवगाव, पिशोर, फुलंब्री, सोयगाव येथे बालरोगतज्ज्ञच उपलब्ध नाहीत. 

मातृत्व योजनेत किमान एक सोनोग्राफी केली जाते. शासकीय रुग्णालयांतील प्रसूतीनंतर माता व बाळाला किमान 48 तास निगराणीत ठेवण्याचे काम केले जाते. शिवाय "एसएनसीयू'चा प्रस्ताव मिनी घाटीसाठी दिला आहे. तीही सुविधा बालमृत्युदर रोखण्यात उपयोगी पडेल. 
- डॉ. अर्चना भोसले, प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय

ग्रामीण भागात आरोग्य सेविकांसोबत प्रसूती किटमध्येच नवजात शिशूंच्या श्‍वासोच्छ्वास, फीडिंग, इंट्राव्हेनल सलाईनची व्यवस्था असावी. बाळांना पाठवताना शहर रुग्णालयाला याची कल्पना देऊन येथील उपलब्ध व्यवस्थेची खातरजमा करावी. त्यामुळे बाळ प्रवासातच दगावण्याचे प्रमाण कमी होईल. 
- डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, नवजात शिशू विभागप्रमुख, घाटी 

बालके दगावण्याची काही प्रमुख कारणे 
- जन्मलेल्या ठिकाणीच प्राथमिक उपचार न मिळणे 
- एसएनसीयू, एनआयसीयू, पीआयसीयूची कमतरता 
- ग्रामीण व शहर रुग्णालयांतील समन्वयाच्या अभाव 
- प्रवासादरम्यान स्थिर करण्याची व्यवस्था नसणे 
- अपुरे वॉर्मर, व्हेंटिलेटर, फोटोथेरपी युनिट 
- शासकीय रुग्णालयांत नवजात शिशुतज्ज्ञांची कमतरता