औरंगाबाद - बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमाचा चुकीचा अर्थ लावून गरजू बेसहारा मुलांचे बालगृहांचे प्रवेश रद्द करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. त्याचप्रमाणे तीन वर्षांपासून थकीत भोजन अनुदानासाठी ठेंगा दाखविण्यात येत असल्याने ‘महिला-बाल कल्याण’ विभागाच्या दंडेलशाही विरोधात राज्यातील स्वयंसेवी बालगृह चालकांनी १६ जुलैपासून पुणे येथे बालकल्याण आयुक्तालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  
समाजातील ‘काळजी व संरक्षणाची गरज’ असणाऱ्या सहा ते अठरा वयोगटांतील मुला-मुलींचे शैक्षणिक व सामाजिक पुनर्वसन निवासी स्वरूपात ‘बालगृह’ या योजनेतून करण्यात येते. मात्र, ‘बाल न्याय अधिनियम’चा चुकीचा अर्थ लावून बालकल्याण विभागाने हजारो बालकांच्या जिवाशी खेळ सुरू केला आहे.

बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी बाल कल्याण समित्यांच्या कामात ढवळाढवळ करून सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलाप्रमाणे गरीब, कष्टकरी, श्रमिक, विधवा, कुमारी माता, रोजगाराच्या शोधात सतत बाहेरगावी राहणारी कुटुंबे यांच्या पाल्यांना बालगृहात प्रवेश न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. बाल न्याय अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमुळे अशा गरजू मुलांना बालगृहामध्ये राहण्याची तसेच शिक्षणाची व्यवस्था केली जात होती. मात्र, आता बालकल्याण विभागाने अचानक परिपत्रक काढून या सर्व गरजू मुलांना बालगृहातून बेदखल करण्याचा निर्णय घेतल्याने, हजारो बालकांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ‘बालगृह’ या निवासी संस्थेतून गोरगरीब, श्रमिक, कष्टकरी पालकांना प्रवेश न देता हुसकावण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे बालगृहांची तीन वर्षांपासून दीडशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. या दोन्ही विषयांच्या अनुषंगाने या विरोधात राज्यातील स्वयंसेवी संस्थाचालकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.