जादा निधीसाठीही खबरदारी, पालिका निवडणुकीत युतीमध्येही तोच प्रकार
बीड - जिल्ह्यात पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे पाच आमदार आणि पालकमंत्रिपद त्यांच्याकडेच. म्हणजेच, जिल्ह्याच्या त्या पालक आणि नेत्याही. पण, शासनाचा निधी वाटपाबरोबरच राजकीय गणित सोडवताना त्या केवळ परळीचीच काळजी घेत असल्याचे दिसते. सहा पालिकांची निवडणूक होत असली तरी केवळ परळीमध्येच युती झाली आहे. 

दिवंगत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचा राजकीय वारसा पंकजा मुंडे यांच्याकडे आला. मागच्या विधानसभेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात भाजपला चांगले यश मिळून पाच जागांवर विजय मिळाला. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तबही झाले. त्यातच त्यांना मंत्रिमंडळातील महत्त्वाच्या खात्यांसह जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपदही भेटले. जिल्ह्यात बीडचा अपवाद वगळला तर सर्व आमदार भाजपचे आणि महायुतीतल्या घटक पक्षांमधील भाजपसह शिवसेना, शिवसंग्राम, रिपाइं आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाची जिल्ह्यात कमी - अधिक राजकीय ताकद आहे. त्यामुळे या सर्वांचे पालकत्वही त्यांच्याकडेच असल्याने सत्तेतला वाटा सर्वांपर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. मात्र, शासकीय निधी वाटपात अन्याय झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी करण्याऐवजी घटक पक्षांकडूनच केला जात आहे.

काही पक्षांचे नेते थेट आरोप करताहेत तर काही जण निमूटपणे सहन करून खासगीत व्यथा मांडतात. घटकपक्षांसारखीच अवस्था त्यांच्या पक्षांच्या आमदारांचीही असली तरी ते सांगू शकत नाहीत. शासनाकडून मिळणारा राष्ट्रीय महामार्ग निधी असो वा ग्रामविकास विभागाकडून मिळणारा २५/१५ शीर्षांखालील विकास निधी असो किंवा जिल्हा नियोजन समितीमधून मिळणारा निधी. सर्वाधिक निधी परळी मतदारसंघालाच मिळाल्याचे आकड्यांवरून दिसते. पूर्वी निधीबाबत असलेली काळजी आता राजकारणातही घेतल्याचे दिसत आहे. तसे बीडमध्ये महायुतीचा प्रस्ताव नाकारणे (शिवसंग्रामला एकटे पाडून शह देण्यासाठी) ही त्यांची खेळी राजकीय दृष्ट्या योग्य आहे. पण, त्यांनी सुरवातीलाच पुढाकार घेतला असता तर जिल्ह्यात सध्या युतीवरून सुरू असलेला गोंधळ कदाचित दिसला नसता. 

मात्र, युती होऊन जिल्ह्यात पालिका निवडणुकीत भाजपची चांगली कामगिरी होण्यापेक्षा त्यांनी स्वत:चे होमपिच परळी सेफ करण्याला पसंतीक्रम दिला. त्यामुळे अगोदर थेट टीका करणाऱ्या शिवसंग्रामच्या पंक्तीमध्ये शिवसेनाही गेली आणि थेट भाजपवर विश्‍वासघाताची टीका केली. 

माजलगाव पालिकेवर भाजप -शिवसेना युतीची सत्ता आहे. पण, सुरवातीपासून कारभारातील ढिसाळपणा टीकेचा धनी ठरला. नेत्या म्हणून त्यांनी कारभार सुधारण्यासाठी कधीच प्रयत्न केले नाहीत. हद्द म्हणजे, या ठिकाणी भाजपचे आमदार असल्याच्या मुद्यावर या ठिकाणच्या नगराध्यक्षपदावर दावा केला. पण, भाजपने उमेदवारच उभा केला नाही. तर नगरसेवकांच्या २४ पैकी केवळ दहा जागांवर उमेदवार उभे केले. बीडमध्येही कधी त्यांनी भाजपची ताकद वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. उलट या ठिकाणीही भाजप-सेनेची युती नसल्याने ‘क्षीरसागर पूरक’ राजकारणाचा त्यांच्यावर बसलेला शिक्का अधिकच गडद होत आहे. रिपाइंचीही बीडमध्ये चांगली ताकद आहे. शिवसंग्रामला जरी शह म्हणून टाळायचे होते, तरी इतर पक्षांची युती होऊन एकच उमेदवार रिंगणात आणण्यासाठी सुरवातीपासून प्रयत्न झाले असते तर आज प्रत्यक्ष प्रचार सुरू झाला असता; पण एकूणच परळी ‘सेफ’ करताना त्यांनी इतर ठिकाणी युती व्हावीच या दृष्टीने लक्ष घातले नाही.