लातूर- जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असणाऱ्या गावाना पाणीपुवरठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये जिल्ह्यातील 276 गावासाठी 229 पाणी पुरवठा योजना मंजूर केल्या आहेत. या करीता 262कोटी 56 लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे.

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च 2015 मध्ये स्थगिती दिली होती. मागील 2 वर्षात केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावामध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील 2 वर्षामध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. केंद्रीयमंत्री उमा भारती यांच्याकडे दिल्लीत जाऊन भेटही घेतली व ही बंदी उठविण्याची मागणी केली होती. लोणीकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने 2018-2019 मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याप्रमाणे 2018-2019 चा आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखडयामध्ये जिल्ह्यातील 276वाडया वस्त्यांसाठी 229योजनांचा समावेशक  करण्यात आला.

या योजना राबविण्यासाठी एकूण 262 कोटी 56 लाख रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. यामुळे 2 वर्षानंतर या वर्षी हा सर्वात मोठा आराखडा मंजूर करण्यात
आलेला आहे. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा 290 गावे, वाडयांसाठी 244 योजनांसाठी एकूण 274 कोटी 86 लाखाचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे.या योजना झाल्या तर गावागावातील पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.