- स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याची पहिली कारवाई
- प्रामाणिक करदात्यांना मिळाला दिलासा
औरंगाबाद - प्राप्तिकर विभागात दिवसेंदिवस मोठे बदल होताना दिसताहेत. नोटाबंदीपासून असंख्य तपासणी आणि कारवाईद्वारे कोट्यवधींचा काळा पैसा पांढरा करण्याचे श्रेय विभागाला जाते. याच दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत जालन्यातील एका फरारी व्यापाऱ्याच्या स्थावर मालमत्ता लिलावातून प्राप्तिकर विभागाने 41 लाख रुपयांची मंगळवारी (ता. दोन) बंपर वसुली केली. या धडाडीच्या कारवाईमुळे करबुडव्यांमध्ये भीतीचा; तर प्रामाणिक करदात्यांमध्ये चांगला संदेश गेला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार - मागील वर्षापासून प्राप्तिकर विभागामध्ये डिजिटलायझेशनचा वापर करून आमूलाग्र बदल झालेले आहेत. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना करबुडव्यांपर्यंत पोचणे सोयिस्कर झालेले आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त वसुलीवर भर देणे शक्‍य होत आहे. याच धर्तीवर जालन्यातील व्यापारी प्रकाश मोतीलाल कटारिया यांच्या स्थावर मालमत्तेवर प्राप्तिकर विभागाने गेल्या महिन्यात टाच आणली होती. कटारिया गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून फरारी आहेत.

त्यापूर्वीही त्यांना प्राप्तिकर विभागाने वारंवार नोटीस धाडल्या. मात्र, काहीही साध्य झाले नव्हते. अखेरीस मार्च 2017 मध्ये कटारियांचे जालन्यातील घर आणि दुकान विभागामार्फत जप्त करण्यात आले. नऊ कोटी रुपयांचा थकीत कर वसूल करण्याच्या दृष्टीने ताबडतोब लिलावाची प्रक्रियादेखील करण्यात आली. 2 एप्रिल 2017 ला लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करून त्यातून 41 लाख रुपयांचा थकीत प्राप्तिकर वसूल करण्यात अधिकाऱ्यांना यश आले. सदरील करदाता हा गेल्या पाच वर्षांपासून फरारी असल्याचे कळते. स्थावर मालमत्ता जप्त करून लिलावाच्या माध्यमातून कर वसूल करण्याची औरंगाबाद विभागातील ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे या धाडसी कारवाईने यापुढे करबुडव्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दुसरीकडे प्रामाणिक करदात्यांमध्ये प्राप्तिकर विभागाबद्दल चांगली प्रतिमा निर्माण होत आहे. ही कारवाई प्रधान आयकर आयुक्‍त शिवदयाल श्रीवास्तव आणि अपर आयुक्‍त संदीपकुमार सोळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली. लिलावाची प्रक्रिया करवसुली अधिकारी अनिमेष नाशकर आणि उपायुक्‍त रवींद्र चव्हाण यांनी पार पाडल्याचे समजते.

पुढेही कारवाई सुरूच राहील
करबुडवेगिरीवर आळा घालण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. यापुढेही करबुडव्यांची हयगय न करता गरजेप्रमाणे स्थावर मालमत्ता जप्त करून लिलावातून कर वसूल केला जाईल. मराठवाड्यातील ही पहिली कारवाई असली, तरीही शेवटची नाही, असा संदेश आयकर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिला.