परभणी : मराठवाड्यातील विद्यार्थांवर वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशात अन्यायकारक ठरलेला ७० : ३० टक्केचा फॉर्मुला रद्द होणार आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाड्यातील आमदारांच्या बैठकीत ही महिती दिली असल्याचे परभणीचे आमदारडॉ. राहूल पाटील यांनी सांगितले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आमदार डॉ. राहूल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाड्यातील आमदारांनी या मागणीसाठी विधानभवनासमोर जोरदार आंदोलन केले होते.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राज्यात 70 : 30 का फार्मूला लागू आहे. परंतु, फार्मल्यामुळे मराठवाड्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आला आहे. आधीच मराठवाड्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी असल्याने प्रवेशाच्या जागा कमी आहेत. त्यामुळे ७० टक्क्यांमध्ये स्थानिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळतो. परंतु , उर्वरित 30 टक्के मध्ये राज्यातील इतर भागातील विद्यार्थी प्रवेशमिळवतात. असे असतानाही मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना मात्र मराठवाडा वगळता विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात म्हणावी तशी संधी मिळत नसल्याने गुणवत्ता असतानाही शेकडो विद्यार्थी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशापासून वंचित राहतात. ही बाब मराठवाड्यातील आमदारांनी सोमवारी (ता. सात) राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.

हेही वाचा -  भाच्याचा मृत्यू सहन झाला नसल्याने शंकर- पार्वती देवाघरी, कुठे ते वाचा...?

परभणीचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या नेतृ्त्वाखाली

सोमवारी सकाळी परभणीचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या नेतृ्त्वाखाली पाथरीचे आमदार सुरेश वरपुडकर, जिंतूर - सेलूच्या आमदार मेघना बोर्डीकर, आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्यासह सर्व आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यावर एकत्र जमत आंदोलन केले.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांची देखील उपस्थिती

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी बैठक वैद्यकीय प्रवेशाच्या 70 : 30 फार्मूला वर निर्णय घेण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्व आमदारांची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या घोर अन्यायाची बाजू मांडण्यात आली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दूर करून 70 ः 30 प्रवेशाच्या फॉर्म्युला रद्द करण्याचा निर्णय मंगळवारच्या सभागृहात घोषित केला जाईल असे सांगितले. या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांची देखील उपस्थिती होती.

विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी ही अट रद्द व्हावी

70 : 30 हा फार्मूला मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. गेल्या पाच वर्षापासून आम्ही ही अट रद्द करावी या मागणीसाठी लढा देत आहोत. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी ही अट रद्द व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. नीटची परीक्षा जवळ येऊन ठेपली आहे. त्याआधी हा निर्णय झाल्याने मी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांचे आभार व्यक्त करतो.

- डॉ. राहुल पाटील, आमदार, परभणी विधानसभा

संपादन- प्रल्हाद कांबळे