राज्य सरकारसह सीईओंना नोटीस
औरंगाबाद - जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांना अतिउत्कृष्ट सेवेबद्दल प्रोत्साहन मिळावे म्हणून आगाऊ वेतनवाढ निश्‍चिती करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात लाभ न मिळाल्याने दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) यांना नोटीस बजाविण्याचा आदेश दिला. न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायाधीश एस. एस. पाटील यांनी हा आदेश दिला.

अतिउत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी आगाऊ वेतनवाढ देण्यासंदर्भात वेळोवेळी शासन आदेश काढला होता. ज्या शिक्षकांचा पाच वर्षांचा गोपनीय अहवाल अतिउत्कृष्ट असेल त्यांना दोन वेतनवाढी आणि ज्यांचा तीन वर्षांचा गोपनीय अहवाल अतिउत्कृष्ट असेल त्यांना एक वेतनवाढ देण्याचे घोषित करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळेच्या सुमारे 88 शिक्षकांची 15 ऑक्‍टोबर 2007 ते 27 फेब्रुवारी 2009 या कालावधीत आगाऊ वेतनवाढ निश्‍चित करण्यात आली. या शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे सुधारित वेतननिश्‍चिती 2009 मध्ये लागू करण्यात आली होती. मात्र, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आगाऊ वेतन देण्याची तरतूद नव्हती.

त्यामुळे सरकारने 3 जुलै 2009 रोजी परिपत्रक काढले. त्यात आगाऊ वेतन दिलेल्या शिक्षकांना ही वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरूपात निश्‍चित करण्यात यावी, असा आदेश दिला.

परिपत्रकाच्या अनुषंगाने 88 अर्जदार शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनवाढ आगाऊ वेतनवाढीशिवाय निश्‍चित करण्यात आली; मात्र त्याचा कुठलाही लाभ देण्यात आला नाही. त्यामुळे अझहरखान अल्ताफखान पठाण व इतर 87 शिक्षकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली.