औरंगाबाद - आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेवर आजघडीला तब्बल ९०० कोटी रुपयांचा बोजा झाला आहे. वसुली नगण्य असल्याने आगामी काळात ही बिले देणार कशी, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.  

महापालिकेची स्थिती ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ अशी झाली आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, नगररचना विभाग व शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटीच्या अनुदानाचा विचार केला असता ६०० ते ७०० कोटी रुपये दरवर्षी तिजोरीत जमा होतात. आवश्‍यक खर्च पाहता विकास कामांसाठी केवळ १०० ते १५० कोटी रुपयेच शिल्लक राहतात, असे चित्र आहे. मात्र, यंदाचा अर्थसंकल्प तब्बल १६०० कोटींच्या घरात गेला आहे. सुमारे एक हजार कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत येणार कुठून याचे उत्तर अद्याप ना पदाधिकाऱ्यांकडे आहे ना प्रशासनाकडे. महापालिकेतील मातब्बर नगरसेवक आपापल्या वॉर्डातील कोट्यवधींच्या फायली मंजूर करून घेत कामे करीत आहेत. या कामांची बिले लेखा विभागात धडकत आहेत. मात्र, आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार अशी अवस्था लेखा विभागाची झाली आहे. जीएसटीच्या अनुदानातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, वीजबिल, कर्जाचे हप्ते दिल्यानंतर तिजोरीत काहीच उरत नाही. त्यामुळे ओरड सुरू झाली आहे. 

दरम्यान, स्थायी समिती सभापती राजू वैद्य यांनी व्यवस्था करून वसुली वाढविण्याची सूचना आयुक्तांना केली. स्थायी समिती सभापतींनी शनिवारी याबाबत आयुक्तांना पत्र देऊन चिंता व्यक्त केली आहे. वसुलीचे प्रमाण नगण्य असल्याने सुमारे आगामी काळात सुमारे ९०० कोटी रुपयांची बिले देणार कशी, असा सवाल श्री. वैद्य यांनी केला आहे.

महापालिकेची  देणी (कोटीत) 
कंत्राटदारांची बिले -                 १५० 
भूमिगत गटार योजना -             ४० 
पथदिवे, एलईडी प्रकल्प -             ३
मंजूर विकासकामे -                 ६००
तयार अंदाजपत्रके -                 ५०

वसुलीच्या खासगीकरणाचे वारे 
महापालिकेने पाणीपुरवठ्याचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे व त्याची वाहतूक करण्याच्या कामाचे खासगीकरण करण्यात आले. आता वसुलीच्या खासगीकरणाचे वारे वाहत आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने यासंदर्भातील प्रस्ताव यापूर्वीच फेटाळला आहे.