जालना : स्टील सीटी म्हणून ओळख असलेल्या जालना शहर सीसीटीव्हीच्या (कॅमेरे) टप्प्यात आलेले नाही. पोलिस प्रशासनाकडून यापूर्वी शहरात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे साडेसात कोटींची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, हा प्रस्तावही मंजूर झाला नाही. विशेष म्हणजे पोलिस प्रशासन किंवा महापालिका यांना शहरात सीसीटीव्ही बसवण्याचे अधिकारी आहेत.

मात्र, त्यासाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. एवढा मोठा निधी कोण खर्च करणार या प्रश्नामुळे शहरातील सीसीटीव्हीचा विषय प्रलंबित आहे. अशात जालना महापालिकेकडून छत्रपती संभाजीनगरच्या धर्तीवर शहरात सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी २५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. हा प्रस्ताव तयार करून नगरविकास मंत्रालयाकडे निधीची मागणी केली जाणार आहे.

जालना शहर हे व्यापारी आणि औद्योगिक शहर आहे. परिणामी येथे रोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. त्यामुळे शहरात गुन्हेगारीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. भररस्त्यात व्यापाऱ्यांसह नागरिकांना लुटल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. या गुन्ह्यांचा पोलिसांनी छडाही लावला आहे. मात्र, अशा गुन्ह्यांचा तपास करताना शहरातील चौकांमध्ये सीसीटीव्ही नसल्याने पोलिस प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागते.

एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी व्यापाऱ्यांच्या दुकानासमोरील किंवा नागरिकांच्या घरासमोरील सीसीटीव्हीच्या आधारे गुन्हेगारांचा शोध घ्यावा लागतो. शहरातील चौकाचौकांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी यापूर्वी पोलिस प्रशासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, शहरातील सीसीटीव्हीसाठी एका रुपयाही मिळाला नाही.

त्यात जालना शहराचा विस्तार होत आहे. त्यामुळे विस्तारीत शहराचा विचार करून संपूर्ण शहर सीसीटीव्हीच्या नजरेत आणण्यासाठी सुमारे २५ कोटींच्या निधीची गजर भासणार आहे. एवढा मोठा निधी कोण देणार? असा प्रश्‍न आहे. दरम्यान महापालिकेकडून शहरातील सीसीटीव्हींसाठी २५ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. हा प्रस्ताव तयार करून नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवून निधीची मागणी केली जाणार आहे. जर नगर विकास मंत्रालयाकडून निधी उपलब्ध झाला तर छत्रपती संभाजीनगरच्या धर्तीवर संपूर्ण जालना शहर सीसीटीव्ही टप्प्यात येऊ शकते.