औरंगाबाद,- "अनुदानाचे केळ दाखवणाऱ्या शासनाचा निषेध असो' अशा विविध घोषणा देत मुप्टातर्फे गुरुवारी (ता. 22) क्रांतीचौकात "केळ द्या' आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, शिक्षणाधिकारी कार्यालय, चेलीपुरा ते क्रांतीचौक दरम्यान शिक्षकांनी शासनाविरोधात मोर्चा काढला. 

शासनाच्या अन्यायपूर्ण धोरणांचा निषेध म्हणून व सर्व अंशतः 20 टक्के अनुदानित, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान प्राप्त व्हावे यासाठी महाराष्ट्र विनाअनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर संघटनेतर्फे या अगोदर झुलत ठेवा आंदोलन, कोलांटी उडी, बोंबा मारो आंदोलन, शाळा बंद आंदोलन, चाय बेचो आंदोलने करुन शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

गेल्या 18 वर्षांपासून राज्यातील सुमारे 4,500 मराठी व उर्दू माध्यमांच्या शाळांतील जवळपास 48,000 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विनावेतन सेवा करीत आहेत. या शाळांपैकी 2012-2013 या वर्षी शासनाने जवळपास 2,800 शाळांचे मूल्यांकन केले. पैकी 1,628 शाळा व 2,452 वर्ग तुकड्या 30 जून 2015 पूर्वीच्या शाळांना 19 सप्टेंबर 2016 च्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान दिले आहे. 1 व 2 जुलै 2016 च्या शासन निर्णयान्यये अनुदानपात्र घोषित शाळांना 9 मे 2018 च्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान दिले आहे. साधारणतः 2,400 शाळांना 100 टक्के अनुदानाचा हक्क असताना त्यांना केवळ 20 टक्के अनुदान देऊन तोंडाला पाने पुसली आहेत. या शाळांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर शासनाने जाणीवपूर्वक अन्याय केला आहे. त्याशिवाय मंत्रालय स्तरावर व पुणे स्तरावर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे मूल्यांकन होऊन पात्र झालेल्या हजारो शाळा जाणीवपूर्वक अघोषित ठेवल्या आहेत, असे निवेदन देण्यात आले आहे. 

निवेदनावर प्रा. सुनील मगरे, डॉ. संभाजी वाघमारे, शिवराम म्हस्के, राजेंद्र जाधव, संतोष जाधव, कृष्णा मुळीक, मिलिंद खरात, मलखांब राठोड, शेख मुनीर, मंगेश पवार आदींची नावे आहेत.