औरंगाबाद-  दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना पूरक पोषण आहार द्यावा, असा शासनाचा आदेश आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील मुख्याध्यापकांनी पदरमोड करून तसेच उधारीवर पूरक पोषण आहार सुरू केला; मात्र त्याचे अनुदान दोन महिन्यांपासून शाळांना मिळालेले नाही. त्यामुळे या योजनेचा भार मुख्याध्यापकांच्या खिशावर पडत आहे. 

शासनाने घोषित केलेल्या दुष्काळग्रस्त गावांतील शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्याच्या सुटीत शालेय पोषण आहार देण्याचे आदेश देण्यात आले होते; परंतु उन्हाळी सुट्यांमध्ये विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहू शकत नसल्याने शाळा सुरू झाल्यानंतर नियमित पोषण आहारासोबत आठवड्यातून तीन दिवस पूरक आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस फळे, दूध, अंडी असा पूरक आहार सुरू केला. जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्‍यांतील गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे; मात्र दोन महिन्यांपासून या योजनेचे अनुदानच शाळांना देण्यातच आलेले नाही. त्यामुळे शिक्षक व मुख्याध्यापकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. 

आठ दिवसांत पैसे द्या; आहार देणे बंद करू 
वाडीवस्तीवर इंटरनेटसेवेत वारंवार अडथळा असतो. त्यामुळे याठिकाणी असणाऱ्या मुख्याध्यापकांना अतिरिक्त पोषण आराहाचा बॅक डाटा भरण्यास अडचण येत आहे. दरम्यान, काही मुख्याध्यापकांच्या बदल्या झाल्यामुळे तोही बॅक डाटा भरणे बाकी आहे. हा बॅक डाटा भरण्याची परवानी शासनाकडून द्यावी, मुख्याध्यापकांनी मिळणारा पगार कुटुंबासाठी करावा की शासनाच्या योजनेवर? त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी व्याजाने पैसे काढून प्रसंगी दुकानातून उधारीवर माल भरून विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पूरक आहार पुरविला आहे. मदतनिसाचेही दोन महिन्यांचे पैसे थकले आहेत. दुकानदार, सावकाराकडून वारंवार पैशाची मागणी होत आहे. त्यामुळे आठ दिवसांत पैसे मिळाले नाही तर अतिरिक्त पूरक आहार देणे बंद करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर यांनी दिला आहे. 
 

जून व जुलै महिन्यांचे अतिरिक्त पोषण आहाराचे बिल थकलेले आहे. मुख्याध्यापक, शिक्षकांकडून बिले मिळाली आहेत. आठ ते दहा दिवसांत सर्वांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यात येईल. ऑगस्टचे कन्सल्ट ऑडिट करणे सुरू आहे. ऑडिट पूर्ण झाल्यानंतर तेही पैसे मिळतील. 
- भाऊसाहेब देशपांडे, अधीक्षक, शालेय पोषण आहार