जालना : खरीप हंगामात खते-बियाणांची कृत्रीम टंचाई करणाऱ्या तसेच शेतकऱ्यांना विशिष्ट कंपनीचे उत्पादन घेण्याची सक्ती करणाऱ्या दुकानदारांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहे.

कृषी विभागाच्या खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीचे सोमवारी (ता.आठ) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडली. यावेळी आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गहिनीनाथ कापसे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्ह्यात खरीप हंगामात बी-बियाणे व खतासह कृषी निविष्ठांची मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे घरगुती बियाणे वापरत असताना त्यांची उगवण क्षमता तपासूनच त्या बियाणांची लागवड करावी. जिल्हा प्रशासनाने बँक अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेवर उपलब्ध द्यावे.

जिल्ह्यातील पीक कर्जाची १०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती करावी. जे बँक अधिकारी पीक कर्ज वाटपाच्या हयगय करतील त्यांच्यावर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित केली करा. या खरीप हंगामापासून केवळ एका रुपयांमध्ये शेतकऱ्यांना पीकविमा काढता येणार आहे. दुकानदारांनी शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदी करताना बंधने घालू नयेत, तसेच शेतकऱ्यांची तक्रार येताच कृषी विभागाने तत्काळ दखल घेत कारवाई करावी.

जिल्ह्यात बेमोसमी पाऊस, गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवा. कृषीपंपाची पाच हजार २६९ प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढा, असे पालकमंत्री श्री. सावे यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात सरासरी सहा लाख १९ हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात येणार आहे.

कृषी निविष्ठा गुणवत्तापूर्ण व मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. बदलत्या हवामानाला अनुकूल शेतकरी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून पोकरा योजनेतून सक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात उत्पादन क्षमता वाढीसाठी नवनवीन प्रयोग राबविले जात आहेत. मागील रब्बी हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी बऱ्याचअंशी अधिक उत्पादन क्षमता गाठली आहे, असे प्रास्ताविकात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जी.आर. कापसे यांनी माहिती दिली.