नांदेड :  गेल्या पाच वर्षात अनुदानित गॅस सिलिंडरचे दर दुप्पट झाले आहेत. घरगुती सिलिंडरच्या वापरावर संख्यात्मक निर्बंध आणण्याला २०१३ मध्ये सुरुवात झाली. २०१५ मध्ये वर्षाला १२ अनुदानित सिलेंडर वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यापेक्षा जादा वापर करावयाचा असल्यास अनुदान मिळणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.

२०१४च्या कालावधीत एका सिलिंडरसाठी ४१४ रुपये मोजावे लागत होते. तेल कंपन्यांनी नुकतेच जाहीर केलेल्या दरानुसार आता सिलिंडरसाठी ८८९ रुपये मोजावे लागत आहेत. वरचे ११ रुपये कधीच गोडाऊन किपर किंवा डिलिव्हरी बॉय परत करत नाही. त्यामुळे सरळ-सरळ नऊशे रुपये मोजावे लागत आहेत. यातील नाममात्र काही रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात ग्राहकांना परत मिळणार आहे. मात्र, ही आकडेवारी लक्षात घेतली तरी सिलिंडरचे दर गेल्या पाच-सहा वर्षांत दुपटीहून अधिक झाले आहेत. अनुदानाची रक्कमही दरमहा बदलत जाते. त्याचबरोबर व्यावसायिक वापराचे सिलिंडर २२६ रुपयांनी महागले असून त्याचा फटका विविध स्वरूपाच्या व्यावसायिकांना आणि पर्यायाने शेवटी ग्राहकांना बसत आहे

हेही वाचा - राज्य उत्पादन शुल्कची विक्रमी वसुली

चुली पुन्हा पेटू लागल्या
काही वर्षांपासून प्रधानमंत्री उज्वला योजना कार्यान्वीत केल्याने घराघरात गॅस जोडणी असल्याने महिलांची धुरापासून मुक्तता झालेली दिसून येत होती. मात्र, अल्पावधीत सिलिंडर टाकीच्या दरात दुप्पट वाढ झाली आहे. ही दरवाढ ग्रामीण भागातील सामान्य कुटुंबाला परवडणारी नाही. वाढती महागाई यामुळे गरिबांचे आर्थिक चक्र कोलमडले आहे. टाकीचे दर वाढल्याने त्यावर पर्याय नसल्याने पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ अनेक कुटुंबातील महिलांवर आली आहे. त्यामुळे गावागावात पुन्हा धुराचे लोट बघायला मिळत आहे. सध्या ग्रामीण भागातील महिलांच्या डोळ्यात धुराने नव्हे तर सिलिंडरच्या दरवाढीने पाणी आणले आहे.

हे तुम्ही वाचाच - कोण म्हणतय... रॅगिंग होत नाही, येथे प्रकार घडूनही विद्यार्थिनी चिडीचूप

सबसिडीही वेळेत मिळत नाही
सरकारने स्वयंपाकाच्या घरगुती गॅस सिलिंडरची दरवाढ केल्यामुळे घरचे बजेट कोलमडले आहे. वाढत्या महागाईमुळे सध्या रोजच्या वापरातील गोष्टी महाग होत आहेत. नको त्या गोष्टीसाठी जीएसटी भरावी लागत आहे. आता गॅस दरवाढीमुळे घरातील खर्च करताना काटकसर करावी लागणार आहे. शिवाय सरकारकडून मिळणारी सबसिडी वेळेत मिळत नाही.

हे वाचायलाच पाहिजे - महिलांच्या सन्मानासाठी इथं पुरूष उतरणार रस्त्यावर

गॅस दरवाढ कमी करावी
आम्हाला दर आठवड्याला सहा गॅस सिलिंडर लागतात. या दरवाढीमुळे व्यवसायात अनेक अडचणी येत आहेत. कामगारांचे पगार, इतर साहित्यांचा खर्च आणि आता गॅस दरवाढ, यामुळे हाॅटेल व्यवसाय करणे परवडत नाही. दर आठवड्याला केवळ गॅसवर पाच हजार रुपये खर्च होणार असेल तर व्यवसाय कसा करायचा, हा प्रश्न आहे. सरकारने ही गॅस दरवाढ कमी करावी, अशी महिलांसह व्यावसायिकांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.