औरंगाबाद - बीड बायपासवर सर्व्हिस रोड तयार करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागाने 37 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करून मंजुरीसाठी पाठविले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, रस्त्याचे काम लांबणीवर पडत असल्याने मालमत्ताधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. 

बीडबायपास सर्व्हिस रोडसाठी 11 मार्चपासून पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांच्या पुढाकाराने धडाकेबाज मोहीम हाती घेण्यात आली होती. महापालिकेचे तत्कालीन प्रभारी आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनीदेखील कारवाईला सहकार्य केले. पुढे पाडापाडी व मागे सर्व्हिस रोडचे काम सुरू करण्यात आले होते. दोन किलोमीटरचा कच्चा रस्ता तयार करण्यात आला. दरम्यान, नियमित आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी बीडबायपास सर्व्हिस रोड तयार करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतली असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार बांधकाम विभागाने 37 कोटींचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी पाठविला आहे; मात्र अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नसल्याने रस्त्याचे काम होणार की नाही? याबाबत
मालमत्ताधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. 
 
पाडापाडीसाठी आणखी वेळ 
अतिक्रमण विभागप्रमुख म्हणून सहायक आयुक्त पंकज पाटील यांच्याकडे पदभार देण्यात आला आहे. श्री. पाटील यांनी गुरुवारी (ता. चार) पाडापाडीची पाहणी केली. अर्धवट अवस्थेत पाडापाडी केलेल्या मालमत्ता तातडीने भुईसपाट करण्यासाठी कारवाईला वेग देण्याची सूचना त्यांनी पथकाला दिली. तसेच मालमत्ताधारकांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. अनेकांनी स्वतःहून मालमत्ता काढून घेत आहोत, वेळ द्या, अशी मागणी केली. त्यानुसार आठ दिवसांचा वेळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 
 
19 मालमत्तांना स्थगिती 
सर्व्हिस रस्त्यात 140 मालमत्ता बाधित झाल्या आहेत. त्यांना महापालिकेने यापूर्वीच नोटिसा दिल्या होत्या. त्यावर काहींनी न्यायालयात धाव घेतली. सध्या सुमारे 19 जणांच्या मालमत्तांसाठी स्थगिती आदेश असल्याचे सांगण्यात आले.