हिंगोली : मागील अनेक वर्षांपासून ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी होत आहे. ओबीसीच्या जनगणनेअभावी विविध योजनांच किती लाभ मिळतो आणि किती मिळायला पाहिजे, हेच कळायला मार्ग नाही. प्राणी, वृक्षांची गणना होते. मग ओबीसींची का नाही असा सवाल खासदार राजीव सातव यांनी राज्यसभेत उपस्थित केला.

काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, ओबीसीच्या जनगणनेसाठी सरकारने २०१८ मध्ये आश्वासन दिले होते. ते २०१९ मध्येही झाले होते, परंतु आता हे माहित झाले आहे की, ओबीसी स्तंभ हटविला गेला आहे. आता ओबीसीला योग्य लाभ मिळतो की नाही, हे त्यांच्या गणनेशिवाय कळणार नाही.

स्व. गोपीनाथ मुंडे जेव्हा खासदार होते, तेव्हा त्यांनीही ही मागणी ताकदीने लावून धरली होती. वर्षानुवर्षे ही मागणी केली जात आहे. यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. ओबीसीच्या जनगणनेसाठी सरकारने योग्य पावले उचलायला हवीत, अशी मागणीही त्यांनी राज्यसभेत केली.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे