लातूर - शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मोदी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून कृषी क्षेत्राशी निगडित हमीभाव तसेच पीकपद्धतीसंदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर बांबू चळवळीचे प्रणेते, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत, दुष्काळी परिस्थितीसह बदलत्या वातावरणाच्या अनुषंगाने आणि देशाच्या बदलत्या गरजांनुसार पीकपद्धतीत बदलासाठी कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, शेतकरी, कृषी वैज्ञानिक, कृषी अर्थतज्ज्ञ, राष्ट्रीय कृषी पुरस्कार विजेते आदी सोळा मान्यवरांची एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीत पटेल यांचा समावेश आहे.

या समितीचे अध्यक्ष माजी कृषी सचिव संजय अग्रवाल हे आहेत. सदस्य म्हणून नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सी. एस. सी. शेखर (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट), डॉ. सुखपाल सिंग (आयआयएम अहमदाबाद), राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते शेतकरी भारतभूषण त्यागी, शेतकरी सहकार व गटाचे प्रतिनिधी दिलीप संघानी (अध्यक्ष इफको), विनोद आनंद, कृषी विद्यापीठ, संस्थेचे वरिष्ठ सदस्य डॉ. पी. चंद्रशेखर (महासंचालक, राष्ट्रीय कृषी विस्तार संस्था (व्यवस्थापन), डॉ. जे. पी. शर्मा (कुलगुरू, शेर-ए-काश्मीर कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, जम्मू) या व्यक्तींसह पटेल यांचा यात समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वीच पटेल यांचा केंद्र सरकारच्या व्यापार मंडळावर समावेश करण्यात आला होता.

समिती काय करणार?

शेतकरी नेते असलेले पटेल यांच्यावर केंद्र सरकारने गेल्या आठ दिवसांत दोन मोठ्या जबाबदाऱ्या सोपवून एक प्रकारे त्यांनी केलेल्या कार्याची पावती दिली आहे. ही समिती देशातील शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी मिळण्याची व्यवस्था अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्याच्या सूचना करून कृषी खर्च आणि किमती आयोगाला अधिक स्वायत्तता देण्याची व्यवहार्यता, ते अधिक वैज्ञानिक बनवण्यासाठी उपाययोजना करणार आहे. सोबतच कृषी पणन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी व्यवस्था, देशाच्या बदलत्या गरजांनुसार देशांतर्गत आणि निर्यातीच्या संधींचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळवून देणे, झिरो बजेट व नैसर्गिक शेतीवरही समिती काम करणार आहे.