नांदेड : आंध्रप्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू यांनी धर्माबाद परिसरात बाभळी बंधाऱ्यासंदर्भात 2010 मध्ये आंदोलन केले होते. यावेळी त्यांच्यासह कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात धर्माबाद न्यायालयाने चंद्राबाबू नायडूसह आदी त्यांच्या कार्यकर्त्यांविरूध्द अटक वॉरंट जारी केले. 

महाराष्ट्रातील गोदावरी नदीच्या पाणीवाटपावरुन महाराष्ट्र सरकार व तत्कालीन आंध्रप्रदेश सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला होता. 2010 रोजी धर्माबाद बाभळी बंधारा परिसरात जमावबंदीचा आदेश असताना माजी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू व त्यांचे तेलुगु देसम पक्षाचे कार्यकर्ते बंधाऱ्यांच्या ठिकाणी धर्माबाद येथे आले होते. दरम्यान, त्यांना आंध्र- महाराष्ट्र सीमेवर पोलिसांनी अडवले. परंतु, त्याला न जुमानता चंद्रबाबू आपल्या कार्यकर्त्यांसह त्या दिशेने निघाले. त्यांच्या या प्रकारामुळे शासकीय कामात अडथळा निर्माण झाल्याने धर्माबाद पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. यावेळी चंद्रबाबू नायडूंसह त्यांच्यासोबत असलेल्या 15 तत्कालीन आमदार व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने याबाबतीत लक्ष घालून चंद्रबाबू नायडू व त्यांच्या सहकाऱ्यांना नांदेड- औरंगाबादमार्ग- हैद्राबादला विमानाद्वारे परत पाठवले.

हे प्रकरण आता धर्माबाद कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणीला आले आहे. परंतु आतापर्यंतच्या सुनावणीत चंद्रबाबू नायडू आणि त्यांचे इतर सहकारी नेहमीच गैरहजर राहिले. त्यामुळे धर्माबाद न्यायालयाचे न्यायाधीश गजभिये यांनी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्याविरोधात अटक वॉरंट काढले. यामध्ये जी. रामलू नायडू, एन. नागेश्वर, मल्लेराम, बी. जी. नायडू, उमा महेश्वर राव, व्ही. एच. विजय, रामराव, मुजफ्फरोदिन अमिरोद्दीन, हणमंत शिंदे, टी. माधअप्पा, अब्दुल खान, रसूल खान, यशसोम जोजु, ए. एस. रत्नम, पी. सत्यनारायण शिवडू, टी. प्रकाश गौड, आनंद बाबू अशा 15 जणांचा समावेश आहे. 

मुख्यमंत्र्यांसह इतर लोकांना अटक करण्यात पोलीस अजूनही असमर्थ ठरले आहेत. दरम्यान, चंद्रबाबू यांना अटक झाली तर पुन्हा बाभळी बंधारा पाणी प्रश्न पेटणार हे मात्र निश्चित आहे. यासंदर्भात पुनर्याचिका दाखल करण्याची महाराष्ट्र शासनाची तयारी असताना चंद्रबाबूंना अटक झाली, तर या प्रकरणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.