औरंगाबाद, ता. 1 : कायद्याचा गैरवापार झाल्यास त्याचा फटका समाजाला बसतो. मुठभर लोकांच्या गैरवापराने ऍट्रासिटी कायदा अडचणीत आला आहे. कायद्यातील जातीवाचक शिवीगाळ करणे यासाठी असेले कलम अदखलपात्र केले पाहिजे अशी अपेक्षा माजी पोलिस महानिरिक्षक सुधाकर सुरडकर यांनी व्यक्त केली. 

शहरात एका कार्यक्रमासाठी सुरडकर शहरात आले असता, पत्रकारांशी त्यांनी रविवारी (ता. 1) संवाद साधला. दलितांवरील अन्याय अत्याचार थांबलेले नाहीत, उलट दररोज अत्याचारांच्या घटनेत वाढ होत आहे. प्रारंभी तर दलितांची तक्रारच नोंदवून घेतली जात नाही. घेतलीच तर तपास योग्य पद्धतीने होत नाही. तपास यंत्रणेवर प्रचंड दबाव असतो, अपवादात्मक परिस्थितीत काही न्यायधीशही न्यायदान योग्य पद्धतीने करत नाहीत. त्याच्यामुळे ऍट्रासिटीच्या खटल्यात निर्दोषत्वाचे प्रमाण वाढले असा आरोप त्यांनी केला. या कायद्यात कलम 3 (1) (10) (आता 3 (1) (आर) (जातीवाचक शिवीगाळ करणे) याचा अधिक वापर केला जातो. हे कलम जामीनपात्र केले तर तेढ कमी होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

पोलिसांशिवाय होऊ शकतो तपास 
ऍट्रासिटीच्या कलम 9 प्रमाणे या गुन्ह्याचा तपास हा पोलिसांशिवाय वर्ग -1 च्या कुठल्याही अधिकाऱ्याकडे सोपवता येतो. पोलिसांशिवाय तहसीलदार, वैद्यकीय अधिकारी व तत्सम पदाचा कुठल्याही अधिकाऱ्याला तपासासाठी नियुक्त करण्याची तरतुद आहे. नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याला पोलिसांनी तपासासाठी आवश्‍यक बाबी पुरवण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आहे. परंतू आजपर्यंत एकही तपास पोलिसांशिवाय अन्य अधिकाऱ्याकडे दिला नाही. तशी मागणीही होत नाही, कायद्याच्या अज्ञानामुळे हे होत असल्याचे सुधाकर सुरडकर यांनी स्पष्ट केले.