कळमनुरी (जि. हिंगोली) : तालुक्यातील पंधरा वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया लाल फितीच्या विविध चक्रव्यूहात अडकली आहे. बुधवारी (ता. १७) होणाऱ्या पर्यावरणविषयक सुनावणीनंतर राज्यस्तरीय समितीची परवानगी मिळाल्यानंतर वाळू घाटांचा लिलावाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळणार किंवा नाही, या बाबत आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. दरम्यान, वाळू माफियांनी वाळूचा उपसा सुरूच ठेवला असून यातून शासनाचा महसूल बुडत आहे.

वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया रखडल्यामुळे वाळूचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तालुक्यातील वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया शासकीय स्तरावरच्या विविध परवानग्या व लाल फितीच्या कार्यपद्धतीत अडकून पडली आहे. उन्हाळा संपत आल्यानंतरही वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. 

हेही वाचा - Covid-19 : हिंगोलीत आज पुन्हा नव्याने सहा पॉझिटिव्ह, संख्या गेली १९२ वर 

वाळूअभावी बांधकाम राहताहेत बंद

ही संधी मानून वाळू माफियांनी दिवस-रात्र करत वाळू उपसा करून साडेसात हजार रुपये प्रतिब्रास या किमतीने बेभाव विक्री चालविली आहे. वाळूअभावी बांधकाम बंद राहात असल्यामुळे नाईलाजास्तव बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांना मिळेल त्या भावात वाळू घ्यावी लागत आहे. 

पर्यावरणविषयक सुनावणी घेतली जाणार

तालुक्यातील चाफनाथ, नांदापूर, सोडेगाव, सावंगी भुतनर, सालेगाव ,कोंढूर डिग्रस तर्फे कोंढूर, डोंगरगाव पूल, सापळी, शेवाळा, येगाव, पिंपरी बुद्रुक, कसबे, धावंडा, कान्हेगाव, चिखली या पंधरा घाटांची लिलाव प्रक्रिया प्रशासनाने हाती घेतली आहे. उन्हाळा संपत आल्यानंतर ३२ वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेसंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पर्यावरणविषयक सुनावणी घेतली जाणार आहे.

सुनावणीमध्ये नागरिकांनाही सहभागी होता येणार

 याकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून या महिन्याची (ता. १७) सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली आहे. वाळू घाटांसंदर्भात नागरिकांच्या टीका-टिप्पणी व आक्षेप असल्यास झूम ॲपद्वारे होणाऱ्या ऑनलाइन सुनावणीमध्ये नागरिकांनाही सहभागी होता येणार आहे. वाळू घाटांची पर्यावरणविषयक सुनावणी पूर्ण होऊन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर या वाळू घाटांची लिलाव करण्यापूर्वी राज्यस्तरीय समितीकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

येथे क्लिक करा - कार अपघातात वसमतचे दोघे जागीच ठार 

या समितीने परवानगी दिल्यानंतरच वाळू घाटांचा लिलाव होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, संपूर्ण उन्हाळा संपून गेल्यानंतर पावसाळ्याच्या तोंडावर या वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळणार किंवा नाही यावर आता प्रश्नचिन्ह लागले आहे. दरम्यान, वाळू घाटांचा लिलाव झाला नसला तरी वाळू माफियांकडून रात्रंदिवस उपसा केला जात आहे. यातून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. 

प्रस्ताव पाठविण्यात आलेत 

तालुक्यातील पंधरा वाळू घाटांचा लिलाव व्हावा, यासाठी तहसील कार्यालयाकडून सर्व प्रस्ताव तयार करून पाठविण्यात आले आहेत.
-कैलासचंद्र वाघमारे, तहसीलदार, कळमनुरी