औरंगाबाद : शासन निर्णयानुसार कनिष्ठ अभियंत्याला वेतनश्रेणी मंजूर केली नाही. त्यामुळे उस्मानाबादच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दोन वेळेस नोटीस बजावूनही न्यायालयात हजर न राहिल्याने त्यांना जामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे. उस्मानाबाद (Osmanabad) येथील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकाला बारा वर्षांनंतर कनिष्ठ अभियंता म्हणून वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या बारा वर्षांनंतर पुढील वेतनश्रेणी उपअभियंता पदाची आहे. पण, त्यांना शाखा अभियंता पद दिले व शंभर रुपयांचा ग्रेड पे देण्यात आला होता. शासनाच्या एक एप्रिल १९९९ च्या निर्णयाप्रमाणे शाखा (Bombay High Court's Aurangabad Bench) अभियंता हे प्रमोशनचे पद नाही. उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात शाखा अभियंता पद प्रमोशनचे नाही असे जाहीर (Aurangabad) केले आहे.

त्यामुळे अर्जदारांना शाखा अभियंता ऐवजी उपअभियंता पदाची वेतनश्रेणी देणे आवश्यक होते. वेतनश्रेणी दिली नसल्यामुळे अर्जदार भारत फेरे व इतरांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यात उच्च न्यायालयाने उस्मानाबादच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दोन वेळेस नोटीस बजावूनही खंडपीठात हजर राहिले नसल्यामुळे त्यांना जामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे. पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबरला होईल. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. आर. पी. भूमकर यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. कैलास सोनेने यांनी साहाय्य केले.