औरंगाबाद : शिर्डी-कोपरगावच्या संयुक्त पाणीपुरवठा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी (ता.19) परवानगी दिली. 

हेही वाचा-बीड पोलिस आत्महत्या, जळगावच्या ब्लॅकमेलर तरुणीला कोठडी

न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. नीळवंडे धरणाच्या कालव्याचे काम पूर्ण करावे. तसेच या कामाचा प्रधानमंत्री सिंचन योजनेत समावेश करावा, या दोन मागण्यांसाठी मुख्यत्वे विक्रांत काळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात मूळ जनहित याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने नीळवंडे धरणातून शिर्डी-कोपरगाव पाणीपुरवठा योजनेला परवानगी दिली आहे. याला याचिकाकर्त्यांनी वरील याचिकेत दिवाणी अर्जाद्वारे आव्हान दिले होते. खंडपीठाने यापूर्वी 20 डिसेंबर 2018 रोजी सदर योजनेअंतर्गत शिर्डी शहरात अंतर्गत जलवाहिन्या आणि इतर अनुषंगिक कामांच्या पहिल्या टप्प्याला परवानगी दिली होती. तसेच नीळवंडे धरणातून शिर्डी आणि कोपरगावला बंदिस्त जलवाहिन्यांमधून पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सुरू करू नये, असा आदेश दिला होता. 

हे वाचाच-मुली बनताहेत धाडसी; इथे मिळताहेत धडे (वाचा सविस्तर)

याचिकाकर्त्याने घेतला आक्षेप 
दिवाणी अर्जावरील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे नीळवंडे धरणाचे पाणी फक्त नीळवंडे धरण लाभक्षेत्रालाच पुरवावे. लाभक्षेत्राबाहेर पाणीपुरवठा करू नये, असा आक्षेप घेण्यात आला. तर प्रतिवादीतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला, की समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या जलनीतीचे निकष आणि मानकांप्रमाणे पाण्यावर सर्वांचा मूलभूत अधिकार आहे. उपलब्ध पाण्यापैकी पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. पाण्याचे धरण व बंधारा असे वाटप न करता नदीच्या उगमापासून अंतापर्यंत एक खोरे असे प्रमाण मानून त्यातील पाण्याचे न्यायोचित वाटप करणे, कायद्याला अभिप्रेत आहे. या धरणातील पिण्याच्या पाण्याच्या 15 टक्के मर्यादेत पाण्याचे आरक्षण योग्य असल्यामुळे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने शिर्डी व कोपरगावसाठी दिलेले पाणी वाटप आदेश न्यायोचित आहेत. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. 

हे वाचलंत का?-लातूरात तहरिक ए पार्टींच्या कार्यकर्त्यांनी केले मुंडन आंदोलन (वाचा कशामुळे)

दिवाणी अर्ज खारीज 
यासंदर्भात दाखल दिवाणी अर्ज खंडपीठाने खारीज केला. यातील पाण्याच्या आरक्षणाबाबत जलसंपत्ती प्राधिकरणास योग्य ते अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अजित काळे, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, शिर्डी संस्थानतर्फे ऍड. नितीन भवर, शिर्डी न.पा.तर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.डी. होन, कोपरगाव न.प.तर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.जे. दीक्षित, गोदावरी महामंडळातर्फे ऍड. बी. आर. सुरवसे, गमेतर्फे ऍड. एस. एस. ठोंबरे यांनी काम पाहिले. 

क्लिक करा-अपहरण केलेला बाळ दिसताच आईचा हंबरडा

ती विनंती अमान्य 
उच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी त्या आदेशाला दोन महिने स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आली. मात्र, सदर योजनेद्वारे मोठ्या प्रमाणात लोकांना लाभ मिळणार असल्याचे नमूद करीत खंडपीठाने त्यांची विनंती अमान्य केली. 

उघडून तर पाहा-या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत  समिती पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी रद्द (वाचा...